नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव २९०० रुपये केलेला असून, जे साखर कारखाने यापेक्षा कमी दराने साखर विकतील, त्या साखर कारखान्यांची चौकशी करून कडक कारवाई करा, असा आदेश केंद्रीय अन्न व पुरवठा नागरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  रामविलास पासवान यांनी गुरुवारी (ता. २०) दिल्लीत दिला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी पासवान यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील साखर कारखाने केंद्राने ठरवून दिलेल्या भावापेक्षा कमी दराने साखर विकत असल्याची तक्रार केली. त्या वेळी श्री. पासवान यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांना कारवाई करण्याचे आदेश  दिले. राज्यात काही साखर कारखाने २९०० रुपयांपेक्षा कमी दराने साखर विकत आहे. सरकारने कायदा केला असला तरीही कमी दर्जाचे साखर दाखवून सर्रास विक्री केली जात आहे. त्यामुळे साखरेच्या होलसेल दरामध्ये घट होत आहे. अशामुळे ज्या कारखान्यांची एफआरपी जास्त आहे. अर्थात त्यांना २९०० ते ३००० रुपयांची पहिली उचल द्यावी लागते. त्यामुळे त्या साखर कारखान्यांना कमी दरात साखर विकणे परवडत नाही, त्यामुळे एफआरपीची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राहण्याची शक्यता आहे.याचा मोठा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. केंद्राने तातडीने कमी दरात साखर विकणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या चौकशी करून कडक कारवाई करावी, तसेच २९०० रुपये हा भाव गेल्या वर्षीची एफआरपी डोळ्यांसमोर धरून केला आहे. यंदा वाढलेला उत्पादन खर्च लक्षात घेता या वर्षी साखरेच्या विक्रीचा दर किमान ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्याची आवश्यकता आहे. थकलेली एफआरपी लक्षात घेता सरकारने साखरेचे भाव तातडीने ३४०० रुपयांपर्यंत स्थिर करावेत, अशी मागणी श्री शेट्टी यांनी या वेळी केली. श्री. पासवान यांनी साखरेचे भाव वाढविण्याचे सरकार विचार करीत असून, लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, तसेच जे कारखाने कमी दरामध्ये साखर विकतील, त्यांची चौकशी करून त्वरित कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश सचिव रविकांत यांना दिले. शेट्टी यांनी रविकांत यांची भेट घेऊन त्यांना सर्व वस्तुस्थिती सांगितली, या वेळी रविकांत यांनी चौकशी करून जे कमी दरामध्ये साखर विकलेले आढळून येतील, त्यांना साखर विक्रीचा कोटा त्वरित रद्द करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले.