कोल्हापूर : महाराष्ट्र ऊसतोडणी वाहतूक कामगार संघटनेच्या वतीने ऊसतोडणी  दरवाढीचा करार तातडीने झालाच पाहिजे, या मागणीसाठी बुधवारी (ता.२५) प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.  ऊस वाहतुकीच्या दरात पन्नास टक्के वाढ करावी, ऊसतोडणी कामगारांना माथाडी बोर्डाचे ओळखपत्र व सेवापुस्तिका जोडावी, ऊसतोडणी  वाहतूक कामगारांना तीन लाखांचा एक वर्षासाठी अपघाती विमा लागू करावा, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींप्रमाणे ऊस उत्पादकांना ३५०० रुपये प्रतिटन पहिली उचल मिळावी यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील ऊसतोडणी वाहतूकदार कामगार संघटनेच्या कामगारांनी आंदोलन केले.  संघटनेने सप्टेंबरपासून या मागणीसाठी आंदोलन सुरू कले आहे. याबाबत संघटनेने निवेदनही दिलेले आहे; परंतु याबाबत राज्य साखर संघ पातळीवर गांभीर्याने कार्यवाही होण्याऐवजी वेळकाढूपणा होत आहे. यामुळे तातडीने ही कार्यवाही न झाल्यास ऊसतोड बंद आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला. या वेळी जिल्हा अध्यक्ष डॉ. सुभाष जाधव, जिल्हा सचिव आबासाहेब चौगुले यांच्यासह कामगार उपस्थित होते. ऊसतोडणी माथाडी बोर्डाची अंमलबजावणी त्वरित करा मुंबई : राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी माथाडी बोर्डाची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करावी. या वर्षीच्या गळीत हंगामापासून ऊसतोडणी कामगारांची बोर्डात नोंदणी करून कल्याणकारी योजना सुरू कराव्यात, अशी मागणी ‘सिटू’प्रणीत महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियनने केली आहे. नुकतीच संघटनेच्या शिष्टमंडळाने महिला बालकल्याण व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेतली. या कामगारांना माथाडी बोर्ड लागू करण्यात राज्य साखर संघाची नकारार्थी भूमिका हा महत्त्वाचा अडथळा आहे. राज्य सरकारने कामगारांना माथाडी बोर्डात समाविष्ट केल्याचे जानेवारी २०१६ रोजी नोटीफिकेशनद्वारे जाहीर केले. त्याची अंमलबजावणी रेंगाळल्याने अजूनही कामगार लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत.