कोल्हापूर : राज्यात गेल्या दहा वर्षांत ऊस लागवडीला शेतकऱ्यांनी प्राधान्य दिले आहे. उसातून मिळणारे शाश्‍वत उत्पादन, एफआरपीसाठी कारखान्यावर असणारा सरकार व शेतकरी संघटनांचा दबाव यामुळे हमखास मिळणारा दर याचा परिणाम म्हणून उसाचे क्षेत्र वाढले आहे.  

२०११-१२ ला राज्यात उसाचे क्षेत्र ७.५६ लाख हेक्टरवर होते. यात वाढ होत होत येणाऱ्या हंगामात म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये हे क्षेत्र १२.५० लाख हेक्टरपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. एखाद्या वर्षीचा नैसर्गिक आपत्तीचा अपवाद वगळता गेल्या दहा वर्षांत प्रत्येक वर्षी उसाचे क्षेत्र वाढलेले दिसते. साखर कारखानदारीच्या दृष्टीने आव्हाने कायम असली तरी ऊस उत्पादकांनी मात्र इतर पिकांच्या उत्पादनाची शाश्‍वती नसल्याने ऊस शेतीला प्राधान्य दिल्याचे चित्र आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र बरोबर सोलापूर इतर भागांतील उसाच्या क्षेत्रात वाढ दिसून येते. 

दहा वर्षांपूर्वी राज्यात १७० कारखाने होते. गेल्या हंगामापर्यंत ही संख्या २०ने वाढत १९०पर्यंत पोहोचली आहे. जे कारखाने तुल्यबळ आहेत त्यांनी या स्पर्धेत टिकण्यासाठी गाळपक्षमतेत जवळ जवळ दुपटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे जादा ऊस झाला तरी त्याची तोड करणे शक्य झाले आहे. २०११-१२ला साखर कारखान्यांची दररोजची कार्यरत गाळप क्षमता ४.४५ लाख टन इतकी होती. गेल्या हंगामाचा २०२०-२१ विचार केल्यास राज्यातून दररोज ७.२८ लाख टन उसाचे गाळप झाले. दहा वर्षांत दररोज दोन ते अडीच लाख टन जादा ऊस या कारखान्यांमधून गाळप होत आहे. एका मध्यम स्वरूपाच्या साखर कारखान्याची क्षमता जर ५००० टन धरली तर गेल्या दशकामध्ये साधारणत: नव्याने सुमारे चाळीस साखर कारखाने निर्माण झाल्यासारखी स्थिती आहे. 

दशकात टनामागे एक हजारांची वाढ गेल्या काही वर्षांमध्ये ऊस दरासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. यामुळे दबाव येऊन उसाचा अपेक्षित दर उत्पादकांना मिळाला. केंद्रानेही एफआरपीत सातत्याने वाढ केली. गेल्या दहा वर्षांत उसाच्या दरात टनामागे सुमारे १००० रुपयांनी वाढ झाली.

उच्चांकी गाळप होईल मध्यंतरी ऊस हे जादा पाणी घेणारे व जादा वेळ घेणारे पीक असल्याने शेतकऱ्यांनी उसापासून इतर पिकाकडे वळावे, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न झाले. पण पश्‍चिम महाराष्ट्रासारख्या पारंपरिक क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी याला थंडा प्रतिसाद दिला. ऊस नको तर पर्यायी व हमखास उत्पन्न देणारे पिके सुचवा, तंत्रज्ञान द्या, हमखास दर असणारी बाजारपेठ द्या, अशी मागणी उत्पादकांची होती. पण उसाला ठोस पर्याय देण्यात अजूनपर्यंत सरकारला म्हणावे तसे यश आले नाही, त्यामुळे ऊस उत्पादकांचा उसाकडे असणारा ओढा कायम आहे. येत्या हंगामात तर आजपर्यंतचे उच्चांकी गाळप होईल, तसेच साखरनिर्मितीही विक्रमी होईल, असा अंदाज कारखान्यांबरोबरच शासनाचाही आहे.