कोल्हापूर : इथेनॉल उत्पादनक्षमता वाढीसाठी साखर कारखान्यांकरिताच्या विशेष अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत २७९० कोटी रुपयांच्या निधीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मान्यता दिली आहे. साखर कारखान्यांना सावरण्यासाठी तातडीची मदत होणार नसली, तरी भविष्यात मात्र या निधीचा चांगला उपयोग होऊ शकेल, असा सूर साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. केंद्राने या निधीस मान्यता दिल्यानंतर डिस्टलरी व इथेनॉलच्या प्रकल्पासाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरू शकेल, असे मत साखर तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.  या निर्णयानुसार अनेक कारखान्यांनी डिस्टलरी प्रकल्पासाठी अर्ज केले होते. त्यांना याचा लाभ मिळेल. यासाठी कर्ज बॅंका देतील, पण व्याज शासन भरेल, अशा तरतुदी आहेत. डिस्टलरीनंतर इथेनॉलची प्रक्रिया ही सुलभ ठरणार असल्याने इथेनॉल निर्मितीसाठी ही सकारात्मक बाब ठरणार आहे. मुळात जे कारखाने विस्तारीकरणाच्या प्रक्रियेत आहेत. त्या कारखान्यांना या निर्णयाचा लाभ होऊ शकेल, अशी शक्‍यता असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. मोलॅसिस, इथेनॉलची क्षमता वाढविणे, सांडपाण्यामुळे प्रदूषण होऊ नये, यासाठी हे पाणी घन पद्धतीत परावर्तीत करून ते जाळून टाकणे, असे अनेक पर्याय भविष्यात करता येऊ शकतात. यासाठी हा निधी उपयोगी पडणार आहे.  काही साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांच्या मते इथेनॉलचा वापर वाढविण्यासाठी सक्ती करणे गरजेचे आहे. सध्या कंपन्यांना दहा टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळायला परवानगी आहे. पण, कंपन्या केवळ तीन ते चार टक्केच इथेनॉल मिक्‍स करतात. हे प्रमाण वाढविण्यसाठी गांभीर्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ब्राझीलमध्ये पन्नास टक्के इथेनॉल मिसळल्याशिवाय गाड्याच बाहेर जाऊ देत नाहीत, अशी स्थिती आहे. परंतु भारतात मात्र याबाबत गांभीर्याने प्रयत्न झाले नाहीत. इथेनॉल तयार करण्यासाठी जर इतकी मदत करण्यात येणार असेल, तर त्याचा वापर जास्तीत जास्त होणे गरजेचे आहे. तरच यापुढील काळात हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. निर्णय चांगला असला, तरी ही प्रक्रिया वेळखावू असल्याने याचा तातडीने लाभ साखर कारखान्यांना होणार नाही, असेही काही साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. प्रतिक्रिया

डिस्टलरी, इथेनॉल प्रकल्पांसाठी हा निर्णय योग्य आहे. साखरेशिवाय उपपदार्थांकरिता या निधीचा फायदा होऊ शकेल. यामुळे काही प्रमाणात कारखान्यांना उत्पादकांसाठीही लाभ देता येइल.  - पी.जी. मेढे, साखरतज्ज्ञ