कोल्हापूर : कोणत्याच स्तरावरून यंदाच्या ऊस हंगामाबाबत तोडगा निघत नसल्याने कारखानदार जानेवारीच्या दुसऱ्या सप्ताहापर्यंत ‘एफआरपी’च्या ८० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम उत्पादकांच्या खात्यांत जमा करीत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एकरकमी ‘एफआरपी’ न दिल्यास जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आयुक्तालयावर हल्लाबोल आंदोलन घोषित केले आहे. काही दिवसांत स्वाभिमानी विरुद्ध कारखानदार व सरकार अशी लढाई सुरू होण्याची शक्‍यता आहे; पण परिस्थितीने हतबल झालेले कारखाने आमच्याकडे जेवढी रक्कम आहे तेवढीच आम्ही जमा करणार, या भूमिकेत आहेत.  हंगाम मध्यावर येत असला तरी एक रुपयाही जमा नसल्याने दक्षिण महाराष्ट्रात अस्वस्थता वाढत आहे. यामुळे नजीकच्या काही दिवसांत ८० टक्के रक्कम कारखानदार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर जमा करतील, अशी शक्‍यता आहे. सध्या तरी कोणत्याही पातळीवर चर्चा नसली तरी याकामी कारखाने पुढाकार घेऊन निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे. 

कारखानदारांची लवकरच बैठक  सरकार हा विषय गांभीर्याने घेत नाही. तर संघटनाही सहकार्याच्या भूमिकेत नाहीत. आम्ही हतबल आहोत. सध्या ‘एफआरपी’ देताना टनाला तीनशे ते चारशे रुपयांचा दुरावा निर्माण होत आहे. तो आम्ही कोठून भरून काढायचा, असा सवाल कारखानदारांचा आहे. यामुळे आम्हाला शक्‍य आहे तितकीच रक्कम आम्ही देणार, अशी भूमिका काही कारखानदारांची आहे. याप्रश्‍नी लवकरच कारखानदारांची एकत्रित बैठक अपेक्षित आहे. यातून कारखाने रक्कम जमा करतील, अशी शक्‍यता आहे.    साखरेला दर नसल्याने ‘एफआरपी’ देताना कारखान्यांची कसरत होणार आहे. याची आम्हालाही कल्पना आहे. पण केंद्राच्या नियमाप्रमाणे कारखान्यांनी वागावे. सरकारने वरील रकमेच्या कर्जासाठी बॅंकांना हमी द्यावी, तर हा प्रश्‍न सुटू शकतो. सरकारला शक्‍य असतानाही सरकार बघ्याची भूमिका घेऊन कारखान्यांना ऐंशी टक्के ‘एफआरपी’ देण्याच्या निर्णयाला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देण्यास सुरवात केली आहे. हे आम्ही कदापि होऊ देणार नाही. असे झाले तर संघर्ष अटळ आहे.    - खासदार राजू शेट्टी