कोल्हापूर : ताग उत्पादकांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने येत्या वर्षासाठी साखर कारखान्यांसाठी वीस टक्के तागाच्या पिशव्या (ज्यूट बॅग) खरेदी सक्तीची केली आहे. पण ही सक्ती यंदाही कागदावरच राहण्याची शक्‍यता आहे. सध्या साखरेचे पॅकिंग करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पोत्यांपेक्षा (पी. पी.) ज्यूट बॅग महाग पडत असल्याने केंद्राचा हा निर्णय कोणीच अंमलात आणू शकणार नसल्याची स्थिती आहे.  नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीत यंदाही एकूण साखरेच्या पॅकिंगपैकी वीस टक्के ज्यूट वापरण्याची सक्ती करण्याच्या आदेशास एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण ही सक्ती अव्यवहार्य असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.

पश्‍चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये ज्युट(ताग)चे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. तागापासून विशेष करून पोत्यांचे उत्पादन होते. या भागातील जवळजवळ 7.7 लाख कामगारासहित लाखो शेतकरी या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल (जेपीएम) अधिनियम 1987 अंतर्गत अनिवार्य पॅकेजिंग निकषांची व्याप्ती सरकारने यंदाही कायम ठेवली आहे. यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा अंदाज केंद्राचा आहे.

केंद्राने साखरेव्यतिरिक्त इतर धान्यांना ही शंभर टक्के ज्यूट पॅकिंग ची सक्ती केली आहे. पण त्यांना ही ज्यूटचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याने ज्यूट पॅकिंग करणे अशक्य आहे. मग कारखान्यांनाच सक्ती कशासाठी, असा सवाल कारखानदार व्यक्त करीत आहेत

नुकसान सोसणार कोण राज्यात अगोदरच साखर शिल्लक राहिल्याने कारखानदारांत अस्वस्थता आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवावी अशी मागणी कारखानदारांची आहे. ज्यूट वापरून वाढलेला पॅकिंगचा खर्च टाकायचा कोणावर हाही प्रश्‍न आहे. केंद्राचा निर्णय तातडीने अंमलात आणल्यास हा खर्च शेतकऱ्यांवर टाकावा लागेल. हे कोणालाच परवडनारे नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. केंद्राने अव्यवहार्य सक्ती करू नये, अशी मागणी कारखानदारांची आहे. खर्चिक बाब ज्यूट जर खरेदी करायचे झाले तर कोलकत्याहून आणावे लागते. एका पोत्यासाठी जवळ जवळ साठ रुपयांचा खर्च कारखान्यांना येतो. इतका खर्च असूनही तो वेळेत मिळेल याची खात्री नसते. या उलट सध्या साखरेसाठी वापरण्यात येणारी पोती तुलनेने खूपच स्वस्त पडतात. साधारणपणे एक पोते वीस रुपयाच्या आसपास पडते. जर ज्यूटचा वापर केल्यास क्विंटलला तीस ते चाळीस रुपयांचा अतिरिक्त खर्च कारखान्यांना येतो. यामुळे कारखान्यांनी ज्यूटच्या वापरास नापसंतीच दिली आहे.