सांगली ः राज्यातील साखर कामगारांची पगारवाढ कराराची मुदत संपून १९ महिने झाले तरी नवीन करार नाही. पगारवाढीसाठी त्रिपक्षीय समिती नियुक्त केली नाही. त्यामुळे कामगारांत असंतोष आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले आणि साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस आनंदराव वायकर यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि राज्य साखर कामगार महासंघाच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ६) साखर कामगार भवन येथे बैठक झाली.  बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना श्री. काळे, श्री. भोसले व श्री. वायकर आदी म्हणाले, की राज्यातील साखर कामगारांच्या पगारवाढ कराराची मुदत ३१ मार्च २०१९ संपली आहे. करार संपल्याची नोटीस प्रतिनिधी मंडळाने तत्कालीन मुख्यमंत्री, साखर आयुक्त, कामगार मंत्री व कामगार आयुक्त यांना दिली होती. नवीन मागण्यांचा मसुदा २७ फेब्रुवारी २०१९ संबंधित घटकांकडे दिला होता. त्यास १९ महिन्यांचा कालावधी झाला असून शासनाने साखर कामगार पगार वाढीसाठी त्रिपक्षीय समिती नेमली नाही. समिती स्थापन करण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा देखील काढण्यात आला होता. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी लक्ष दिले नाही. या मोर्चात सरकार परिवर्तन करण्याचा निर्णय घेऊन सर्व कामगारांनी आपल्या भागात विभागात त्या सरकारात असलेले आमदार पराभूत करण्यासाठी एकजूट केली. त्यामुळे परिवर्तन घडले. या वेळी रावसाहेब पाटील, अविनाश आपटे, रावसाहेब भोसले, प्रदीप शिंदे, प्रदीप बनगे आदी प्रतिनिधी मंडळ व महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत मांडलेले मुद्दे