मुंबई : ग्रामीण भागातील सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थाच्या (मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या) कर्ज चक्रव्यूहात अडकलेल्या महिलांना त्यामधून बाहेर काढणे तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्याकरिता एक राज्यस्तरिय अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. हा अभ्यासगट पुढील तीन महिन्यांत अभ्यास करुन किमान अंतरीम अहवाल सादर करेल. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना बॅंकेकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक महिला सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज घेतात, असे निदर्शनास आले आहे. अशा संस्थांच्या कर्ज चक्रव्यूहात या महिला हळहळू अडकत जातात व त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होता. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वयंसहाय्यता गटातील महिला सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे कर्ज घेऊन त्यांच्या चक्रव्युहात अडकल्या आहेत किंवा कसे याचा सखोल अभ्यास करणे,, सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून महिलांनी कर्ज घेण्याची कारणे, व्याजाचा दर, कर्ज वितरणाची पद्धती, कर्जाचा वापर, कर्ज वसुली पध्दत, कर्ज वसूली वेळेवर न होण्याची कारणे व या सर्व बाबींचा ग्रामीण महिलांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची व्याप्ती, राज्यात अभियान कितपत यशस्वी झाले, अभियानांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या स्वयंसहाय्यता गटांच्या उत्पादनास बाजारपेठ उपलब्ध होते किंवा कसे, विपणनाची पद्धत याबाबत अभ्यास करणे तसेच अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही सुधारणा आवश्यक असल्यास त्या सूचविणे यावरही समिती काम करणार आहे.

हा अभ्यासगट फक्त महिलांच्या आर्थिक अडचणी, त्यावर उपाययोजनांसाठी असून मायक्रो फायनान्सच्या कर्जमाफीसाठी नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. हा अभ्यासगट फक्त महिलांच्या अडचणी, त्यावर उपाययोजनांसाठी असून कर्जमाफीसाठी नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.