पुणे ः राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जात असलेल्या ‘एफआरपी’च्या सध्याच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास सुरू झाला आहे. अंतिम अहवाल ऑगस्टअखेर शासनाला सादर केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

एफआरपीची सध्याची कार्यपद्धत नेमकी काय आहे, त्यातील उणिवा आणि सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने अभ्यास गट तयार केला आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली गटाने एफआरपी कार्यपद्धतीची माहिती गोळा करण्यास सुरुवातदेखील केली आहे. गटाच्या अजून २-३ बैठका होतील. सदस्यांची एकत्रित मते जाणून ऑगस्टअखेर ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत अहवाल मांडला जाण्याची शक्यता आहे. 

एफआरपीच्या अभ्यासात साखर संघ, विस्मा, व्हीएसआय, साखर आयुक्तालय तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झालेले आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे एफआरपी काढताना इथेनॉलशी असलेला संबंध या गटाकडून तपासला जात आहे. एफआरपी काढताना मागील हंगामाचा उतारा विचारात घेतला जातो. मात्र कारखाना काही हंगाम बंद असल्यास नेमका कोणता उतारा गृहीत धरायचा हा मुद्दा तपासला जात आहे. 

ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च विचारात घेऊन उतारा निश्‍चित करता येईल काय किंवा ते शक्य नसल्यास आणखी कोणता पर्याय असू शकतो. केंद्राने जाहीर केलेल्या एफआरपीमधून तोडणी व वाहतूक खर्च कशा पद्धतीने वजा करायचा याचे धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न अभ्यास गटाकडून केला जाणार आहे.  सर्वच मुद्द्यांचा अभ्यास  शेतकऱ्यांना एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) देताना ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ तसेच महाराष्ट्र ऊसदराचे विनियमन कायदा २०१३ मधील तरतुदींचा विचार केला जातो. याशिवाय विविध न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचा देखील अभ्यास केला जातो. त्यामुळे अभ्यास गटाकडून केंद्रीय कायदा, राज्याचा कायदा, न्यायालयाची भूमिका आणि सध्याची स्थिती अशा चारही मुद्द्यांचा अभ्यास केला जात आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.