मुंबई : ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यात कै. आर. आर. पाटील स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्यात येईल, असे ग्रामविकासमंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी (ता. २३) सांगितले. या योजनेत तालुका स्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या गावांना २० लाख रुपये, तसेच जिल्हा स्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या गावांना ५० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

आर. आर. पाटील यांनी संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात मोठी क्रांती घडविली होती. केंद्र शासनानेही या योजनेची दखल घेऊन देश स्तरावर स्वच्छता अभियान सुरू केले. आता त्यांच्या नावे स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करून मान्यतेनंतर राज्यात ही योजना राबविली जाईल, असेही ते म्हणाले.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजित जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. ग्रामविकास विभागाच्या सध्या सुरू असलेल्या स्मार्ट ग्राम योजनेमध्ये व्यापक सुधारणा करणे आवश्यक आहेत. या सुधारणा करून ग्रामविकासाला अधिक चालना देण्याच्या दृष्टीने आर. आर. पाटील स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्यात येईल. तसेच या योजनेतून सध्या असलेल्या पुरस्काराच्या रकमेतही वाढ करण्यात येईल. 

या योजनेत तालुका स्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या गावांना १० लाखांऐवजी २० लाख रुपये देण्यात येतील. तसेच जिल्हा स्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या गावांना ४० लाखांऐवजी ५० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता घेऊन राज्यात लवकरच ही सुधारित योजना सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी  सांगितले. परिषदेत मंत्री मुश्रीफ यांनी ग्रामविकासच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. वेगवेगळ्या विषयांवरील त्यांची मते समजून घेतली. गावातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळेल या दिशेने सर्वांनी एकत्रित सहभागातून व्यापक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले. ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंदकुमार, उपसचिव श्री. शर्मा, उमेद अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला आदी वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

ग्रामसडक योजनेचे उद्दिष्ट वाढविले प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यामधून राज्यात अजून साधारण २० हजार किलोमीटर रस्त्यांची कामे होणे बाकी आहेत. यात अजून नवीन उद्दिष्ट समाविष्ट करून राज्यात पुढील ५ वर्षांत गावांना जोडणारे सुमारे ३६ हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात याला मान्यता मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री व वित्त मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.