नवी दिल्ली: देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर वाढल्यानंतर सरकारने जानेवारीपर्यंत दोन महिन्यांत ३६ हजार टन आयात केली होती. मात्र, या कांद्याला राज्यांकडून उठाव मिळाला नाही. आयात केलेल्या कांद्यांपैकी केवळ सात टक्के, म्हणजेच दोन हजार ६०० टन कांदा राज्यांनी खरेदी केला आहे, अशी माहिती संबंधित विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

‘‘जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत १४ हजार टन कांदा आयात झाली होती आणि त्यानंतर केंद्र सरकार आणखी आयातीस तयार नव्हते. परंतु, तोपर्यंत सरकारने केलेल्या आयात करारांमुळे जानेवारीच्या शेवटपर्यंत देशात जवळपास ३६ हजार टन कांदा आयात झाली होती. केंद्र सरकारने राज्यांना आयात कांदा उचलण्याची विनंती केली होती. मात्र, किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर घसरल्याने राज्यांनी आयात कांद्याला नापसंती दर्शविली. परिणामी, मागील आठवड्यापर्यंत जवाहरलाल नेहरू बंदारावर तब्बल सात हजार टन कांदा सडला आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

सरकारची एजन्सी असलेल्या एमएमटीसीने टर्कीमधून आयात केलेल्या ३७५ टन कांदा विक्रीसाठी टेंडर काढले आहेत. किमान १० टनाच्या मालासाठी बोली लावता येणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. 

कमी दरानेही खरेदीस ‘ना’  केंद्र सरकारने कांद्याची साधारणतः ६० रुपये किलोने आयात केली आहे. मात्र, राज्य सरकारांनी कांदा घेतला नाही त्यामुळे केंद्राने दर कमी करून २४ रुपये प्रतिकिलोने विक्री दर ठेवला. त्यानंतरही आयात कांदा घेण्यास कोणत्याच राज्याने रस दाखविला नाही. त्यातच मागील आठवड्यापर्यंत जवाहरलाल नेहरू बंदरावर तब्बल सात हजार टन कांदा सडला. त्यामुळे कांद्याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी केंद्र पुन्हा दर करून १० ते १५ रुपये दराने विक्री करण्याच्या तयारीत आहे.