मुंबई  : राज्य शासनाने राज्य सहकारी राज्य बँकेच्या भाग भांडवलामध्ये १०० कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अडचणीतील नागपूर, वर्धा व बुलडाणा या जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरण प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे समजते. या संदर्भात राज्य बँकेने रिझर्व्ह बँकेला प्रस्तावही सादर केला असून, लवकरच या तीनही जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या भाग भांडवलात, यापूर्वी राज्य शासनाने १०० कोटींची गुंतवणूक केली होती. त्यावर गेल्या ५ वर्षांपासून राज्य बँकेने राज्य शासनास दरवर्षी १० टक्क्यांनुसार १० कोटी याप्रमाणे लाभांश दिलेला आहे. राज्य शासनास बँकेच्या भाग भांडवल गुंतवणुकीपासून मिळणारा परतावा लक्षात घेता तसेच राज्य बँकेच्या ध्येय व उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य बँकेच्या भाग भांडवलामध्ये १०० कोटींची जादा गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

त्यामुळे यापुढे राज्य बँकेच्या भाग भांडवलामध्ये राज्य शासनाचे २०० कोटींचे भाग भांडवल राहणार आहे. जादा भाग भांडवलाची गुंतवणूक करीत असताना राज्य शासनाने सध्या अडचणीत असलेल्या विदर्भातील नागपूर, वर्धा व बुलडाणा या जिल्हा बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन या जिल्हा बँका सुरवातीला चालविण्यास घेण्याबाबत व त्यानंतर विलीनीकरण करून घेणेच्या संदर्भात राज्य बँकेस सांगितले आहे. यानुसार राज्य बँकेने आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँका चालविण्यास घेण्यासंदर्भात एक कृती आराखडा तयार केला असून,  तो मान्यतेसाठी नाबार्डकडे पाठविला आहे. या आराखड्यास मंजुरी मिळताच पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. तसेच ही फक्त औपचारिकता असून, ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन लवकरच या बँकांचे विलीनीकरण पूर्ण होईल, असे सांगितले जाते. 

या वर्षीचा लाभांश विद्याधर अनास्कर व समिती सदस्यांनी नुकताच मंत्रालयात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्त केला. या वेळी प्रशासकीय समितीचे सदस्य अविनाश महागावकर, संजय भेंडे तसेच बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख उपस्थित होते.   दृष्टिक्षेपात राज्य बँकेचा व्यवहार