मुंबई : राज्यात प्लॅस्टिक; तसेच थर्माकोलपासून बनविण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात येत असल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत शुक्रवारी (ता.१६) निवेदनाद्वारे केली. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त २५ हजार आणि तीन महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. या संदर्भात निवेदन करताना श्री. कदम म्हणाले, की मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. प्लॅस्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या पिशव्या; तसेच पॅलिस्टायरिन (थर्माकोल) व प्लॅस्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या डिस्पोजबल वस्तू ताट, कप, प्लेटस्, ग्लास, काटेचमचे, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हनपॉलीप्रॉपीलेन बॅग, स्प्रेड शीटस्, प्लॅस्टिक पाऊच, सर्व प्रकारचे प्लॅस्टिक वेष्टन, यांचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात बंदी असणार आहे. या बंदीमधून खालील बाबी वगळण्यात आल्या आहेत. औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हाताळणे आदी कारणांसाठी लागणाऱ्या; तसेच रोपवाटिकांमध्ये वापरण्यात येणारी प्लॅस्टिक पिशवी, प्लॅस्टिक शिटस् या बंदीतून वगळण्यात आले आहेत. मात्र या कारणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या या साहित्यावर ठळकपणे तसे नमूद करावे लागेल. विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातीसाठी विविक्षीत उद्योग यामध्ये फक्त निर्यातीसाठी प्लॅस्टिक व प्लॅस्टिक पिशवीची उत्पादने बंदीतून वगळण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर उत्पादनाच्या ठिकाणी उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान अनिवार्य वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक आवरण अथवा पिशवी; तसेच दुधाच्या पॅकेजिंगसाठी अन्न साठवणुकीचा दर्जा असलेल्या ५० मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लॅस्टिक पिशव्याही बंदीमधून वगळल्या आहेत. तथापि, पुनर्खरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांवर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित किंमत जी ५० पैशांपेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे छापलेली असावी. पुनर्चक्रणासाठी अशा पिशव्यांची संकलन व्यवस्था विकसित करण्यासाठी दूध डेअरी, वितरक, विक्रेते यांनी अशा पुनर्चक्रणासाठी निर्धारित छापील पुनर्खरेदी किमतीनुसार अशा पिशव्यांची पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक असेल. राज्यात फूड क्वालिटी दर्जा प्राप्त बिसफेनाल-अ विरहित पीईटी व पीईटीईपासून बनविलेल्या व ज्यावर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित पुनर्खरेदी किंमत जी रुपये एकपेक्षा कमी नसेल अशा बाटल्यांचा वापर खरेदी, विक्री, साठवणुकीसाठी खालील अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. उत्पादक, विक्रेते व वितरकांनी पर्यावरणासंबंधी जबाबदारी म्हणून अशा बाटल्यांच्या पुनर्चक्रणासाठी पुनर्खरेदी व्यवस्था निर्माण करून पुरेशी क्षमता असलेले संकलन व पुनर्चक्रण केंद्र नियम प्रकाशित होण्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत कार्यान्वित करणे बंधनकारक असेल. वस्तू व सेवाकर संचालनालयाकडे या पुनर्वापर शुल्काद्वारे जमा झालेल्या रकमेतून प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करणाऱ्या उद्योगांना त्यांनी केलेल्या एकूण प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या पुनर्वापराच्या अनुपातानुसार परतावा देण्याची तरतूद असावी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व उद्योग संचालनालयाने नोंदणी केलेल्या असा अधिकृत उद्योगांची यादी वस्तू व सेवाकर संचालनालयास उपलब्ध करून द्यावी. पर्यावरणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नियमनांमध्ये सुधारणा, अंमलबजावणीबाबत आढावा समितीमार्फत घेण्यात येईल. अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अविघटनशील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत शासनास तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ समितीदेखील गठित करण्यास मंजुरी आली आहे.