बुलडाणा ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या किचकट अटींमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होण्याऐवजी मनस्ताप अधिक सोसावा लागत आहे. देशातील १३ राज्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजना नाकारली असून, या योजनेतून राज्ये बाहेर पडले आहेत. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रानेही योजनेतून बाहेर पडून स्वत:ची स्वतंत्र पीकविमा योजना सुरू करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली. राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी ही सूचना केली. 

तुपकर यांनी या बैठकीत पीकविमा योजना अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मुद्दे मांडले. या बैठकीत पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील विविध अडचणी, समस्या आणि फसवेगिरीबाबत उदाहरणांसह मांडणी केली. ऑनलाइन तक्रार देणे अनेकांना शक्य होत नाही. कनेक्टिव्हिटी, पाऊस यासह इतर कारणांमुळे ऑनलाइन तक्रारीही शक्य होत नाहीत. नुकसानीची सूचना देताना गट क्रमांक, पीकनिहाय वेगवेगळे सूचना फार्म असल्याने ऑनलाइन तक्रारी करताना अडचणी येतात. शिवाय ऑनलाइन तक्रारींमध्ये सोयाबीन व तूर दोन्ही पिकांचे नुकसान दाखविले तरी कमी क्षेत्र असलेली तूरच ग्राह्य धरण्यात आली. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन तक्रारी देऊनही कंपनीने त्यांना अपात्र ठरवित विमा रक्कम नाकारली. अशा असंख्य समस्या उपस्थित होतात. 

अवघे ७ रुपये पीकविम्याची मदत

यंदा काही शेतकरी ७२ तासांत तक्रार देऊ शकले नाहीत. त्यांना उशिरा तक्रार दिल्याचे कारण सांगून कंपनीने विम्यापासून वंचित ठेवले. नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रचंड नुकसान झालेले असताना त्यांना विमा रक्कम अत्यंत कमी देण्यात आली. काही ठिकाणी संयुक्त पंचनामे झाले, मात्र त्यातील एक, दोन शेतकऱ्यांनाच मदत मिळाली. सोयाबीन व तूर दोन्ही पिकांचा विमा काढलेला असताना केवळ तुरीचाच विमा देण्यात आला. उडीद व मूग या पिकांचे मोठे नुकसान झालेले असताना विमा रक्कम देण्यात आली नाही. अनेक शेतकऱ्यांना अवघ्या ७ रुपयांपासून ८३ रुपयांपर्यंतची पीकविम्याची रक्कम मिळाली. हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे, असेही तुपकरांनी लक्षात आणून दिले.