विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण : भाग एक

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वात उत्तम जोडधंदा बनलेला दुग्ध व्यवसाय आता दुधाला दर नसल्यामुळे कमालीचा संकटात सापडला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा असलेल्या दूध धंद्याचे गणित विस्कटण्यास सरकारचे भरटलेले धोरणच जबाबदार असून, शासकीय बेफिकीरीमुळे सहकारी दूध संघांना टाळे ठोकावे लागेल, असा इशारा जाणकारांनी दिला आहे.  ''शेतकऱ्यांसाठी दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटर २७ रुपये करून राज्य शासनाने चांगले पाऊल टाकले. मात्र, हेच दूध दूध संघांना ३३ रुपये खर्च करावे लागत होते. त्यामुळे सरकारी जबरदस्तीने संघांचे कंबरडे मोडले आहे. बाजारात दूध पावडरचे दर २६० रुपयांवरून १५० रुपयांवर आले आहेत. शिवाय वाढीव १२ टक्के जीएसटीचा भुंगा लावण्यात आल्यामुळे दूध संघांची एकूण अर्थव्यवस्थाच धोक्यात आली आहे, अशी माहिती दूध संघांच्या सूत्रांनी दिली. राज्यात सध्या मागणीपेक्षाही शेतकऱ्यांकडून जादा पुरवठा होत असलेल्या दुधाची शासनाने खरेदी करणे, दूध पावडर निर्यातीसाठी सरकारी अनुदान, दूध संघाचा तोटा भरून काढण्यासाठी दूध खरेदीवर अनुदान असे विविध उपाय सरकारने करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, सरकार गप्प असल्यामुळे तोट्यात चालणाऱ्या दूध संघांना व खासगी डेअरीचालकांना भविष्यात दूध खरेदी बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशी माहिती पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे यांनी दिली.  राज्यात सध्या एक कोटी २० लाख लिटर्स दुधाची रोज विक्री होते. मोठा उद्योग असून दूध धंद्यासाठी धोरण नसल्यामुळे सहकारी संघ आणि खासगी डेअरीचालक हैराण झाल्याचे दिसून येते. राज्यातील दूध संघांचे बिघडलेले गणित बघता संघांना प्रतिलिटर ४३.४४ रुपयांचा खर्च येतो. एका बाजूला ग्राहक वर्ग ४४ रुपयांपेक्षा जादा किंमत मोजून महागात दूध घेतो तर शेतकऱ्यांना २२ ते २४ रुपये दराने तोट्यात दूध विकावे लागते आहे. दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याकारी संघाच्या म्हणण्यानुसार, राज्याची सहकारी दूध संकलन व्यवस्था अडचणीत आहे. दुसरीकडे ‘अमूल’सारख्या मोठ्या ब्रॅंडशी स्पर्धा करावी लागतेय. राज्यात आता बहुतेक मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये ‘अमुल’कडून दूध गोळा केले जात आहे. खासगी डेअरी प्रकल्पांची संख्यादेखील वाढल्यामुळे सहकारी दूध संकलन सोसायट्या, तालुका दूध संघ, जिल्हा दूध संघ आणि राज्याचा दूध महासंघदेखील अडचणीत आलेला आहे.  गुजरातमधील अमूलशी स्पर्धा करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सहकारी दूध संघांना दुसऱ्या बाजूने कर्नाटक मिल्क फेडरेशनच्या पिशवी बंद दुधानेदेखील आव्हान दिले आहे. कर्नाटक सरकारने दुधाला पाच रुपये अनुदान दिले आहे. यामुळे कर्नाटकचे दूध महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विकले जात असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. संकटकाळी शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून जाण्याचे धोरण कर्नाटकला जमते, मग महाराष्ट्र सरकारला ते का सूचत नाही, असा सवाल दूध संघांकडून उपस्थित केला जातोय.