सातारा ः केंद्र व राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची अर्थिक हानी सुरूच आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना सोयाबीन हमीभाव मिळावा, यासाठी जिल्ह्यात दोन खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. या केंद्रांवर आजतागायत एकही क्विंटल सोयाबीनची आवक झालेली नाही.

 

सोयाबीन खरेदीसाठी शासनाकडून घालण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असून, सोयबीन घरात ठेवावे लागत आहे. यामुळे सोयाबीन खरेदी केंद्रे असून अडचण नसून खोळंबा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.  

 

राज्यासह सातारा जिल्ह्यात खरीप हंगामात लाखो हेक्‍टर सोयाबीनची लागवड झाली आहे. दिवाळीसारख्या प्रमुख सणास पैसे उपलब्ध करून देणाऱ्या खरिपातील प्रमुख पिकांपैकी एक पीक म्हणून सोयाबीन पिकाकडे शेतकरी बघत आहेत. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून सोयाबीनला मिळणारे दर, व्यापाऱ्याकडून होत असलेली लूट आणि त्या विरोधात प्रशासनाकडून न झालेली कारवाई, त्यात निसर्गाची अवकृपा यामुळे शेतकऱ्यांत या पिकांबाबत नाराजी वाढू लागली आहे.  

 

खरीप हंगामाच्या सुरवातीपासून सोयाबीनची खरेदी होणार नसल्याच्या अफवा येऊ लागल्याने शेतकऱ्यांत हे पीक घेण्याबाबत द्विधा मनस्थिती निर्माण झाली होती. याबाबत प्रशासानकडून खुलासा केल्यावर शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरणी केली होती. सध्याची परिस्थिती बघता शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली अफवा खरी होताना दिसू लागली आहे.

 

सोयाबीनला किमान आधारभूत दर हा ३०५० प्रतिक्विंटल प्रमाणे जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र या दरापेक्षा कमी म्हणजेच २५०० ते २७०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे सोयाबीनची व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आली. यावरून शेतकरी संघटनेकडून आंदोलने झाल्यावर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा सोयाबीन खरेदी केल्यास खरेदीचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यानंतर व्यापाऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी बंद करण्यात आली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना सोयाबीन ठेवण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. 

 

शेतकऱ्यांना सोयाबीनला हमीभाव मिळावा यासाठी जिल्हा मार्केटिंग विभागाकडून सातारा व कराड येथे १६ ऑक्‍टोबरला दोन खेरदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. या केंद्रांवर सोयाबीन आणताना सोयाबीन नोंद असलेला सातबारा, एकरी आठ क्विंटल सोयाबीन, आधार कार्ड, बॅंक पासबुक झेराक्‍स बंधनकारक करण्यात आले आहे. या केंद्राचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी जरी अटी घालण्यात आल्या असल्या तरी त्या आता जाचक ठरत आहेत. 

 

साधारणपणे खरिपातील सातबाऱ्यावरील पीकपाण्याची नोंद जानेवारी महिन्यात होत असते. यामुळे सातबाऱ्यावरील पीक पाण्याची अट शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अडचणीची ठरली आहे. सोयाबीन खरेदी केंद्रावर सोयाबीन आणताना त्यामध्ये माती, दगड, काडीकचरा स्वच्छ करून आणण्याची अट घालण्यात आली आहे.

 

सोयाबीन माती, दगड, काडीकचरा वेगळा करण्यासाठी खूप परिश्रम करावे लागत आहे. एवढे करून अपेक्षित स्वच्छता होत नसल्याने कपात होत असते. यासाठी तुरीला खरेदी केंद्रावर ज्या प्रकारे चाळे लावले जातात त्याच पद्धतीने सोयाबीनला चाळे लावावे अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. 

शासनाचे दुटप्पी धोरण 

सोयाबीन खरेदी करत असताना एकरी आठ क्विंटलची खरेदीची अट घालण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगत आहे आणि दुसरीकडे खेरदी कराव्या लागणाऱ्या सोयाबीनचे एकरी आठ क्विंटल उत्पादनाचा नियम लावत आहे. यावरून प्रकारावरून शेतकऱ्यांबाबत शासन दुटप्पी धोरण राबवत असल्याचे दिसून येत आहे.

 

शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नातून काढणी सुरू असलेल्या सोयाबीनला एकरी आठ क्विंटलपासून १५ क्विंटलपेक्षा जास्त उत्पादन मिळत आहे. केंद्रावर जर आठच क्विंटल सोयाबीन खरेदी करणार असले तर राहिलेल्या सोयाबीनचे करायचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण केला जात आहे. 

सरकार शेतकऱ्यांबाबत दुटप्पी धोरण राबवत आहे. एकीकडे उत्पादन वाढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत आहेत, दुसरीकडे एकरी आठ क्विंटलची अट घालत आहेत. एकूणच शासन शेतकऱ्यांना अडचणीत आणत आहेत. सोयाबीन खरेदीतील जाचक अटी रद्द कराव्यात, तसेच गावागावांत खरेदी केंद्रे सुरू करून सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करावी.

- पंजाबराव पाटील, 

केंद्रीय अध्यक्ष, बळिराजा शेतकरी संघटना