जळगाव : नॉन एफएक्‍यू (कमी दर्जाचे) धान्य कोणते हे ठरविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक बाजार समितीत गठीत केलेल्या त्रिसदस्यीय समित्या कागदावरच आहेत. बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी आपल्याला हवे ते धान्य नॉन एफएक्‍यू म्हणून खरेदी करीत आहेत. अशात ज्या शेतकऱ्यांनी आपले धान्य प्रतवारी, स्वच्छता करून आणले आहे, ते बाजारात पडून राहत आहे. ते धान्य व्यापारी हमीभावात खरेदी करता येणार नाही. कारण परवडत नाही. तेवढे दरच नाहीत, असे सांगून खरेदीस नकार देत आहेत. शेतकऱ्यांची अडवणूक जळगाव, धुळे जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांमध्ये राजरोस सुरू असून, प्रशासन बोटचेपी भूमिका घेत आहे.  खानदेशातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये मूग व उडदाची आवक सुरू झाली आहे. बाजार समितीला कर मिळावा, व्यवहार होऊन आपला महसूल यायला हवा यासाठी संचालकांनी स्थानिक विधानसभा सदस्यांच्या मदतीने प्रशासनासोबत बैठका घेतल्या. त्यात जळगाव जिल्ह्यात प्रशासनाने जे दर्जेदार धान्य आहे, त्याला हमीभाव द्यावाच लागेल. परंतु, नॉन एफएक्‍यू धान्य हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी करता येईल. धान्य नॉन एफएक्‍यू आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी प्रत्येक बाजार समितीत संबंधित तालुक्‍यातील सहायक निबंधक, कृषी अधिकारी व बाजार समितीचे सचिव यांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करायचा निर्णय घेतला. या समित्या बाजार समित्यांमध्ये नावालाच आहे.  सर्व कारभार बाजार समितीमधील संचालकांशी जवळीक असलेले कर्मचारी पाहत आहे. कृषी अधिकारी नॉन एफएक्‍यू धान्य कोणते, हे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागीच होत नाही. सहायक निबंधक थोडा वेळ बाजार समितीत येतात. बाजार समितीत एक चक्कर मारल्यानंतर चहा-नाश्‍ता घेऊन परत निघून जातात. मग बाजार समितीत व्यापाऱ्यांचे राज्य सुरू होते. ते त्यांना हवे ते धान्य नॉन एफएक्‍यू ठरवून खरेदी करतात. शेतकऱ्याने हमीभाव मागितला तर परवडत नाही. हमीभावाऐवढे दर नाहीत, असे शेतकऱ्यांना सांगत आहे. मग नाईलाजाने शेतकऱ्याला हे धान्य विकावे लागत आहे. विकायचे नसल्यास ते बाजार समितीतच पडू द्यावे लागत आहे. मग या धान्याची चोरी, उंदरांकडून होणारे नुकसान, अशा समस्यांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. जळगाव, चोपडा, अमळनेर येथील बाजार समित्यांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे दर्जेदार (एफएक्‍यू) धान्य पडून आहे. उडदाची आवक वाढत असून, प्रतिदिन एक हजार क्विंटल आवक चोपडा, जळगाव, भुसावळ, यावल, पाचोरा, अमळनेर, जामनेर या बाजार समित्यांमध्ये होत असल्याची माहिती मिळाली. वाढलेल्या हमीभावात खरेदी शक्‍य नाही ः व्यापारी संघटना हमीभाव वाढविले आहेत. त्यात शेतीमालाची खरेदी-विक्री शक्‍य नाही. शासनाने हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदीसंबंधीचा कैद व दंड याबाबतचा निर्णय मागे घ्यावा आदी मागण्या खानदेश व्यापारी संघटनेने नुकत्याच राज्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे मुंबईत भेट घेऊन केल्या आहेत.