नाशिक : द्राक्ष निर्यातीची गती वाढत असताना काही निर्यातदारांकडून मात्र ‘डिटेक्‍शन’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रकार घडत आहेत. नमुन्यामध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त अवशेष सापडल्याची खोटी माहिती सांगून द्राक्षाचे दर पाडले जातात. शेतकऱ्यांकडून रेसिड्यू अहवालाचे संपूर्ण शुल्क वसूल केले जाते. मात्र शेतकऱ्याला नेमके कोणते अवशेष नमुन्यात आढळले, याचा खात्रीशीर अहवाल दिला जात नाही. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. व्यवहारात पारदर्शकता आणावी इतकीच द्राक्ष उत्पादकांची मागणी आहे. मात्र, त्याकडे संबंधित निर्यातदार, द्राक्ष निर्यातदार संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणेकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. दरवर्षी अपेडाच्या मार्फत कृषी विभागाच्या साह्याने निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी केली जाते. अंतिम टप्प्यात निर्यातदाराकडून रेसिड्यू ॲनॅलिसिससाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. यासाठी वेगवेगळ्या प्रयोगशाळा प्रति नमुना ८ हजारांपासून १६ हजारांपर्यंत शुल्क आकारतात. दोन वर्षांपूर्वी हे शुल्क निम्मे शेतकरी व निम्मे निर्यातदार भरीत होते. मागील २ वर्षांपासून हे संपूर्ण शुल्क नमुना घेण्यापूर्वीच द्राक्ष उत्पादकांकडून घेतले जाते. त्यानंतर त्या नमुन्याचा अहवाल प्रयोगशाळेमार्फत संबंधित निर्यातदाराकडे पाठविण्यात येतो. त्या नमुन्यात किती अवशेष आढळून आले आहेत, त्यावरून निर्यातदार व शेतकरी यांच्यात दर निश्‍चितीचा करार होतो. हा व्यवहार पारदर्शी स्वरूपात होत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांकडून रेसिड्यू अहवालाचे संपूर्ण शुल्क वसूल केले जाते. मात्र नेमके कोणते अवशेष नमुन्यात आढळले आहेत, याचा खात्रीशीर अहवाल शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू दिला जात नाही. तुमचा नमुना फेल झाला आहे, किंवा त्यात प्रमाणापेक्षा जास्त डिटेक्‍शन्स निघाले आहेत, असे खोटे सांगून त्याच्या मालाचे दर पाडले जातात, असा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे. राज्यभरातील द्राक्ष उत्पादकांमधून असंतोष व्यक्त होत आहे. सोशल मीडियातूनही यावर रान उठविले जात आहे. नाशिक, सांगली, सोलापूर, जालना, पुणे या द्राक्ष उत्पादक पट्ट्यात शेतकऱ्यांनी द्राक्ष बागायतर संघ, द्राक्ष निर्यातदार संघटना, आमदार, खासदार, कृषी अधिकारी यांना भेटून निवेदने दिली आहेत. रेसिड्यू अहवाल शेतकऱ्यांना मिळावा व रास्त दराने निर्यातदारांनी द्राक्ष खरेदी करावी, अशी मागणी केली जात आहे. मागील आठ दिवसांपासून शासकीय पातळीवर कोणतीच हालचाल होत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून असंतोष वाढत आहे. ठळक मुद्दे

प्रतिक्रिया... ‘‘रेसिड्यू तपासणी शुल्क नेमके किती आहे, याबाबत संदिग्धता आहे. अपेडाने यावर नियंत्रण ठेवावे. शेतकऱ्यांना अहवाल मिळावा.’’ - कैलास भंवर, द्राक्ष उत्पादक

‘‘प्रयोगशाळेच्या अधिकृत पावतीवर शेतकऱ्यांना डिटेक्‍शनबाबतचा अहवाल मिळावा. निर्यातदार व शेतकरी यांच्यात संपूर्ण पारदर्शक व्यवहार व्हावा.’’ - वैभव संधाण, द्राक्ष उत्पादक ‘‘द्राक्ष उत्पादकांना काही निर्यातदारांकडून रेसिड्यू ॲनॅलिसिस मिळत नाही. तो त्यांचा प्रथम अधिकार आहे. हे थांबले पाहिजे. याबाबत आम्ही ‘अपेडा’शी संपर्क साधला आहे. अपेडाचे वरिष्ठ संचालक डॉ. सुधांशू यांनी तातडीने शेतकऱ्यांसाठी अहवाल उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. येत्या दोन ते तीन दिवसांत अपेडाच्या मार्फत त्यांच्या नमुन्याचा अहवाल मिळेल अशी अपेक्षा आहे.’’ - जगन्नाथ खापरे, अध्यक्ष- अखिल भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघटना