पुणे ः पुणे जिल्ह्यातील शिरूर, आंबेगाव, जुन्नर, खेड, शिरूर, हवेली, भोसरी व हडपसर या विधानसभा मतदार संघामध्ये ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नावे समाविष्ट नसलेल्या शिधापत्रिका धारकांना व इतर जिल्ह्यातून कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना रेशनिंग धान्य मिळण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे केली होती. 

दरम्यान, या मागणीवर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

शिधापत्रिकाधारक अनेक कुटुंबांची शासनाच्या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नोंद नाही. अनेक ठिकाणी शिधापत्रिका धारकांच्या नोंदीही वगळल्या असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहे. विशेषतः जुन्नर, आंबेगाव, खेड तालुक्यातील आदिवासी बांधवाच्या अनेक नोंदी नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे कोरोनासारख्या गंभीर परिस्थितीत राज्य शासनाने अत्यल्प दरात उपलब्ध केलेल्या रेशनिंग धान्यापासून गरीब व गरजू कुटुंबाने तसेच आदिवासी बांधवांना वंचित राहावे लागू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी राम यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांनी सकारात्मक कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. 

‘‘पुणे जिल्ह्यात इतर अन्य जिल्ह्यातून अनेक लोक गेल्या काही वर्षांपासून नोकरीसाठी वास्तव्यास आहेत. त्यांचे मूळ गाव दूर असल्याने व जिल्ह्याच्या सीमा सील केल्याने अशा नागरिकांना सद्यःस्थितीत त्यांच्या मूळ गावी जाणे शक्य होत नाही. सध्या अशा कुटुंबाच्या शिधापत्रिका मूळ गावच्या असल्याने त्यांना रेशनिंगपासून वंचित राहावे लागत आहे. या नागरिकांचे हाल होऊ नये. यासाठी प्रशासनाकडून त्यांच्या मूळ गावच्या शिधापत्रिकेवरील रेशनिंग धान्य त्यांना ते सध्या राहत असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील गावांमध्ये मिळण्याची व्यवस्था करावी,’’ अशी मागणीही जिल्हाधिकारी यांना आढळराव पाटील यांनी केली आहे. त्यांनी केलेल्या मागण्यांची जिल्हाधिकारी राम यांनी सकारात्मक दखल घेतली असून याकामी पुरवठा विभागामार्फत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात येईल, असे कळविले आहे.