पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन आरोग्यपत्रिकांवर शेतकऱ्यांचे आधार नंबर नमूद केलेच पाहिजेत, अशी सक्ती केंद्र सरकारने केली आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून माती तपासणीसाठी नमुने देताना आधार नंबरदेखील घेण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला आहे.  मातीचा नमुना घेताना आधार नंबरसहीत शेतकऱ्याचा मोबाईल नंबर आणि अक्षांश-रेखांशदेखील घेण्याची सक्ती केली जात आहे. यात बनावट आरोग्यपत्रिका तयार होण्यास वाव न ठेवण्याची भूमिका केंद्र शासन घेत आहे. या अटींमुळे मात्र कर्मचाऱ्यांच्या झोपा उडाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ''आधार क्रमांक नमूद करण्याबाबत केंद्र शासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. २०१८-१९ साठी आरोग्यपत्रिकांचे  वाटप करताना आधार नंबर टाळता येणार नाही, अशी तंबी केंद्राने दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ६५ लाख शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक कसे गोळा करायचा या प्रश्न उभा राहिला, अशी माहिती माती तपासणी प्रयोगशाळांच्या सूत्रांनी दिली. देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतजमिनीची आरोग्यपत्रिका देण्यासाठी "राष्ट्रीय मृदा आरोग्य पत्रिका अभियान" केंद्राने २०१५ पासून सुरू केले आहे. या योजनेसाठी केंद्राकडून अब्जावधी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. त्यामुळेच योजनेच्या प्रगतीविषयी केंद्रातील अधिकारी सातत्याने विचारणा करीत असल्याचे दिसून येते.  " केंद्राकडून गेल्या वर्षीच ‘आधार नंबर’ घेण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. मात्र, लक्षावधी आरोग्यपत्रिकांचे वाटप झाल्यामुळे पुन्हा आधार नंबर गोळा करता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. त्यामुळे गेल्या वर्षी आधारच्या नियमातून शेतजमीन आरोग्यपत्रिकांची सुटका झाली. मात्र, आता एप्रिल २०१८ पासून मार्च २०१९ या दरम्यान आधार नंबरविना आरोग्यपत्रिका वाटण्यास केंद्र शासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  केंद्र शासनाच्या पाठपुराव्यामुळे सध्या माती तपासणीसाठी कृषी खात्याच्या ३१ आणि १३७ खासगी प्रयोगशाळांमध्ये जमीन आरोग्यपत्रिका तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. चालू वर्षात किमान १८ लाख आरोग्यपत्रिकांचे वाटप होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आरोग्यपत्रिका आधारनंबरविना असतील. नव्या आरोग्यपत्रिकांमध्ये मात्र आधार क्रमांक भरण्याची तयारी प्रयोगशाळांनी सुरू केली आहे.  कृषी खात्यातील बहुतेक कर्मचारी मात्र शेतकऱ्याचा आधार नंबर, मोबाईल नंबर आणि अक्षांश-रेखांश गोळा करण्याच्या अटीमुळे हैराण झाले आहेत. गावपातळीवरील समस्या विचारात न घेता या अटी लावल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. "गावांमध्ये मोबाईलला रेंज नसते. तसेच आधार नंबर देण्यासाठी शेतकरी सापडत नाहीत. सापडलेले शेतकरी नंबर देण्यास तयार नसतात. त्यामुळे या अटी कुचकामी आहेत, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

त्रोटक माहिती असल्यास नमुने न स्वीकारण्याच्या सूचना जमीन आरोग्यपत्रिकांचे वाटप करताना शेतकऱ्यांकडील त्रोटक माहितीचे मातीचे नमुने तपासणीसाठी स्वीकारू नका, अशा सूचना प्रयोगशाळांना देण्यात आलेल्या आहेत. आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, अक्षांश रेखांश, गटातील सहा प्रमुख पिके, या पिकांचे वाण, गावाचा बागायती-कोरडवाहू चिन्हांकित नकाशा, नमुना चिठ्ठी अशी तपशीलवार माहिती देण्याचे बंधन आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.