सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१ हजार आहे. यासाठी केवळ ६ हजार ५०० गट सचिव सध्या कार्यरत आहेत. अनेक गट सचिवांकडे तीन ते पाच सोसायट्यांचा अतिरिक्त कारभार आहे. यामुळे सोसायटीच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. कर्जमाफी प्रक्रियासह अन्य कामावर ताण येत आहे. त्याचा परिणाम शेती आणि शेतकऱ्यांवर होत असून कामे वेळेत होत नाहीत.   राज्यातील विकास सोसायटी हा गावाचा आर्थिक कणा म्हणून मानला जातो. या सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. शासनाला कृषी संबंधित माहिती देण्याचे कामही सोसायटी करते. मात्र, राज्यातील सोसायटींची संख्या २१ हजार आहेत. सोसायटीच्या तुलनेत ६ हजार ५०० गट सचिव सध्या कार्यरत आहेत. अनेक गट सचिवांकडे तीन ते पाच सोसायट्यांचा अतिरिक्त कारभार सांभाळावा लागतो आहे. सचिवांची कमतरता असल्याने काम करताना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. जिल्हा बॅंका सोसायटीला कर्ज देते. सोसायटीमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतो. मात्र, सोसायटीच्या मार्फत दिलेल्या कर्जाची वसुली वेळेत होत नाही. यामुळे जिल्हा बॅंकेचा एनपीए वाढू लागला आहे. यामुळे सोसायटीला पीककर्जाची मर्यादा कमी केली आहे. परिणामी भविष्यात सोसायट्या संकटात सापडण्याची शक्‍यता आहे. सन २०१०-११ मध्ये शासनाने वैध्यनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. त्या वेळी शासनाने राज्य आणि जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, विकास सोसायटी आणि नाबार्ड यांच्यात करार झाला. या करारात संवर्गीकरण कायदा हा ६९ (क) रद्द करून ६९ (ख) समाविष्ट केला. ६९ (ख) नुसार राज्य आणि जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. त्या समितीच्या माध्यमातून सचिवांच्या सेवा आणि वेतनाच्या उद्‌भणाऱ्या समस्या सोडविण्याचे आणि मार्ग काढण्याचे काम ही समिती करते. तसेच सध्या राज्यात कार्यरत असणाऱ्या संवर्गीकरण निधी योजनेतील गटसचिवांचे अस्तित्व त्यावेळच्या शासनाने अबाधित ठेवले. विकास सोसायटी हा शेतकऱ्यांसाठी काम करणारा घटक आहे. यामुळे या सोसायटी कृषी विभागाशी जोडण्यात याव्या अशी मागणी केली होती. कृषी विभागाशी सोसायट्या जोडल्या असत्या तर, कृषी विभागाच्या असणाऱ्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे सोईस्कर झाले असते. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे सोसायटी कृषी विभागाशी जोडता आल्या नाहीत. मात्र, सरकारने सोसायटी कृषी विभागाशी जोडण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचलली नाहीत. 

आठ वर्षांपासून भरती रखडली आठ वर्षांपासून सोसायटींच्या सचिवांची भरती रखडली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची माहिती वेळेत दिली जात नाही. यामुळे सचिवांची भरती करावी अशी मागणी होत आहे. मात्र, वैध्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार ६९ (ख) लागू केल्याने ही भरती जिल्हास्तरीय समितीला सचिव भरण्याचा अधिकार दिला आहे. सचिव भरण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे मागणी करावी लागते. त्यानुसार राज्यातील अनेक सोसायटीमध्ये सचिवांची पदे देखील भरण्यात आली आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी जिल्हास्तरीय समितीने सचिवांची चुकीच्या पद्धतीने भरती केल्याचे चित्र आहे. 

एक टक्‍क्‍याचा फायदाच नाही विविध कार्यकारी संस्थांना पीककर्जावर १ टक्का व्यवस्थापकीय अनुदान शासनाने ६ सप्टेंबर २०१४ मध्ये मंजूर केले. त्याचा शासन निर्णयदेखील झाला. व्यवस्थापकीय अनुदानात सोसायटीमधील विविध बदल आणि पगारासाठी वापर केला जातो. यामुळे याचा  फायदा प्रत्यक्षात संस्थांना झालाच नाही. याचा आदेश काढत असताना यामध्ये जाचक अटींचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये बदल करावा अशी आम्ही मागणी केली आहे. अशी आहे राज्यस्तरीय समिती अध्यक्ष ः सहकार आयुक्त सदस्य ः अप्पर निबंधक सहकारी संस्था, राज्य बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य गट सचिव संघटनेचे दोन प्रतिनिधी अशी आहे जिल्हास्तरीय समिती अध्यक्ष ः जिल्हा उपनिबंधक सदस्य ः जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक आणि गट सचिव संघटनेचे दोन प्रतिनिधी प्रतिक्रिया जिल्ह्यात सचिवांची संख्या कमी आहे. परंतु, आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा, कर्ज वसुलीचे काम वेळेत करत आहोत. पण, सचिव संख्या कमी असल्याने सचिवांच्यावर प्रचंड ताण येत आहे. - जयवंत पाटील, जिल्हा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सचिव संघटना