अमरावतीः राज्यात पुरवठा होणाऱ्या एच.टी. बिटीची पाळेमुळे खोदण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले होते. अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी देण्यात आलेल्या या समितीकडून सरत्या दीड वर्षातही अहवाल सादर न झाल्याने या अहवालात नेमक दडलय तरी काय ? असा प्रश्‍न चर्चीला जात आहे.  चंद्रपूर, यवतमाळ जिल्ह्ंयाच्या सीमांचा वापर करीत आंधप्रदेश, तेलंगणा तसेच जळगाव सीमेचा वापर करीत गुजरात राज्यातून गेल्या काही वर्षांत तणाला प्रतिकारक बिटी कपाशी वाणांची आवक राज्यात झाली. गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे बियाणे अनधिकृतपणे पोचविण्यात आले. तीन वर्षांपूर्वी एकट्या यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्यात ३० ते ३५ टक्‍के क्षेत्रावर अनधिकृत एच.टी. बियाण्यांची लागवड झाल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली होती. त्यानंतर जागे झालेल्या राज्य सरकारने याप्रकरणी चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ची स्थापना केली.  विशेष पोलिस महानिरीक्षक कृष्णप्रकाश यांच्यासह अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे या समितीत होते. समितीची सुरुवातीची चौकशीची दिशाही योग्य होती. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या मुख्यालयापर्यंत जात या समितीने एच.टी. बिटीची पाळेमुळे शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर समितीकडून अहवाल ही तयार करण्यात आला. परंतू तो सादर करण्यास सातत्याने समितीला वेळ वाढवून देण्यात आला. त्यानंतर दीड वर्षाचा कालावधी समितीला झाल्याने नेमक्‍या या अहवालात दडलेय तरी काय ? हाच विषय आता चर्चेचा ठरला आहे. विशेष म्हणजे एकट्या नागपूर विभागात १९ प्रकरणांमध्ये एक कोटी २ लाख रुपयांच्या अनधिकृत बियाण्यांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. अमरावती विभागात ३४ कारवायांमध्ये देखील कोट्यावधी रुपयांचा बियाणे साठा जप्ती झाली होती. दरम्यान, या संदर्भाने कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.  कॉल डिटेल्सवर थांबतो तपास राज्यात आजवर एच.टी. बिटी संदर्भाने सर्वच कारवाया पोलिसांऐवजी कृषी विभागाच्या पथकाकडून करण्यात आल्या. त्यानंतर पोलिस तक्रार दाखल करुन मुद्देमाल व आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. खुन, दरोडे व इतर मोठमोठ्या गुन्ह्यांचा चुटकीसरशी तपास लावणारी पोलिसांची यंत्रणा मात्र या पांढरपेशा गुन्ह्याच्या तपासात माघारली. अनधिकृत बियाणे घेऊन येणाऱ्या व्यक्‍तीकडून मोबाईल जप्त करुन त्याचे मोबाईल कॉल डिटेल्स काढण्यात येतात. त्यानंतर संबंधितांपर्यंत पोचल्यावर पोलिस तपास थांबतो, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगीतले.