जालना : उत्पादित रेशीम कोषाच्या मूल्यवर्धनासाठी धागा निर्मितीही मराठवाड्यात अर्थातच राज्यातच होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी लागणारे रेलिंग युनिट देण्यासाठी केंद्रीय रेशीम बोर्ड सकारात्मक असल्याचे बोर्डाचे अध्यक्ष हनुमंत रायप्पा यांनी स्पष्ट केले.

जालना जिल्ह्यातील देवमूर्ती येथील स्वयंचलित रेलिंग युनिट, जालना बाजार समितीमधील प्रायोगिक तत्त्वारील रेशीम कोष खरेदी बाजारपेठ, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी कार्यालय तसेच कचरेवाडी येथील चॉकी रेअरिंग सेंटरची केंद्रीय रेशीम बोर्डाचे अध्यक्ष श्री हनुमंत रायप्पा यांनी गुरुवारी (ता. ६) पाहणी केली. देवमूर्ती येथील स्वयंचलित रेलिंग युनिटला भेट दिल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या धाग्याबाबत श्री. रायप्पा यांनी समाधान व्यक्‍त केले. त्यानंतर त्यांनी जालना बाजार समितीमधील प्रायोगिक तत्त्वावरील रेशीम कोष खरेदी बाजारपेठेला भेट दिली.

यावेळी कोष विक्रीसाठी आलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर व इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. कोष खरेदीची व्यवस्था, पद्धत याविषयीही त्यांनी माहिती जाणून घेतली.  यावेळी श्री. रायप्पा म्हणाले, भारतात कॉफी, चहानंतर शाश्वत सर्वाधिक उत्पन्न देणारे रेशीमच आहे. मराठवाड्यातील रेशीम उद्योगाच्या विस्तारासाठी उत्पादित कोषावर मराठवाड्यात प्रक्रिया होऊन धागा तयार होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे मूल्यवर्धन होण्यास मदत होईल. त्यामुळे आवश्‍यक तेवढे रेलिंग युनिट देण्यास केंद्रीय रेशीम बोर्ड तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या भेटीवेळी मराठवाडा रेशीम विभागाचे सहायक संचालक दिलीप हाके, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी व्ही. एम. भांगे, वरिष्ठ तांत्रिक सहायक अजय मोहिते, शास्त्रज्ञ राहुल सिंह, धारवाडचे बसवराज व विजयकुमार आदींची उपस्थिती होती. राज्यात सध्या जालना व भंडारा या दोनच ठिकाणी स्वयंचलित रेलिंग युनिट कार्यान्वित आहेत.

सांगली येथे तिसरे स्वयंचलित रेलिंग युनिट मंजूर करण्यात आले आहे. शिवाय सोलापूर येथेही रेलिंग युनिट प्रस्तावित आहे.  मराठवाड्यातील रेशीम कोषाचे उत्पादन पाहता आणखी पाच रेलिंग युनिट मराठवाड्यातच कार्यान्वित होऊ शकतात, अशी माहिती रेशीम विभागाच्या सूत्रांनी दिली.