पुणे  ः बाजार समित्यांच्या विकास कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून घेण्यात येणारे विकसन शुल्क परत मिळण्याची चिन्हे आहेत. एप्रिल २००० या वर्षातील एका शासन निर्णयाचा अाधार घेत पुणे बाजार समितीने फूल बाजारासह विविध विकास कामांसाठी वेळावेळी भरलेले सुमारे ७ काेटी रुपये शुल्क परत द्यावे, अशी मागणी पुणे महानगरपालिकेकडे केली आहे. या पत्रावर विभागीय आयुक्तांनीदेखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, हे शुल्क मिळाल्यास राज्यातील विविध बाजार समित्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायी ठरणार आहे.

याबाबतची माहिती पुणे बाजार समितीचे प्रशासक बी. जे. देशमुख यांनी दिली. देशमुख म्हणाले, की पुणे बाजार समितीची विविध विकासकामे प्रस्तावित असून, अनेक कामांना मंजुरी मिळाली आहे. या कामांसाठी महानगरपालिकेकडून विकसन शुल्क आकारले जात आहे. मात्र, एप्रिल २००० मधील शासन निर्णयानुसार असे विकसन शुल्क स्थानिक स्वराज संस्थांना आकारता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे या अध्यादेशाचा आधार घेत बाजार समितीने महानगरपालिकेला विकसन शुल्क परत करावे, असे पत्र दिले आहे. या पत्राबाबत विभागीय आयुक्तांनी देखील सकारात्मक विचार केला असून, लवकरच निर्णय हाेऊन विकसन शुल्क परत मिळेल.

दरम्यान, बाजार आवारातील पार्किंग आणि व्यावसायिक इमारतीच्या परवानगीसाठी पुणे महापालिकेने बाजार समितीकडे सुमारे सात कोटी रुपये विकसन शुल्क मागितले होते. हे शुल्कदेखील भरावे लागणार नसल्याने बाजार समितीचे फूल बाजाराचे ७ आणि पार्किंगसाठीचे ७ काेटी असे १४ काेटी रुपये वाचणार आहेत.