पुणे :  राज्यात ऊसापेक्षा साखर कारखान्यांची संख्या जास्त आहे. राजकारणाचा मार्ग म्हणून आमदाराला ऊस नसला तरी कारखाना हवा असतो. आम्हालाही माणसे सांभाळण्यासाठी मदत करावी लागते. मात्र, त्याचे परिणाम देखील आम्ही आता भोगतोय. कारखाने काढू नका अशी विनंती आता करू, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी राज्यातल्या वाढलेल्या साखर कारखान्यांच्या संख्येबाबतची खंत व्यक्त केली.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयुट अर्थात 'व्हीएसआय'ने राज्यातील उसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आयोजित केलेल्या चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,कार्यकारी संचालक, कृषी विकास अधिकारी आणि ऊस पुरवठा अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

उत्तर प्रदेशाने उसाची उत्पादकता आणि साखर उतारा देखील वाढविला आहे. उत्पादकतेत महाराष्ट्र मात्र झपाटयाने मागे गेला असून आता उत्पादकता न वाढविल्यास राज्यातील संपुर्ण कारखानादारी अडचणीत येण्यास जास्त वाट पहावी लागणार नाही, असा इशाराही पवार यांनी यावेळी दिला. महाराष्ट्राची कारखानदारी ऊस उत्पादकता, उतारा, हंगामाचे दिवस व बाजारपेठा या सर्व बाबींमध्ये पिछाडीवर आहे, असेही श्री. पवार यांनी नमुद केले.

''देशातील आणि विदेशातील साखर उद्योगाचा आढावा घेतला असता महाराष्ट्रासमोरील आव्हान मोठे आहे. माझी सर्व साखर कारखान्यांना विनंती आहे की त्यांनी ऊस विकास कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्यासाठी व्हीएसआयकडून अत्यावश्यक ती सर्व मदत केली जाईल,'' असेही श्री.पवार यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसेपाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, उपाध्यक्ष श्रीराम शेटे, विस्माचे अध्यक्ष बी.बी.ठोंबरे, व्हीएसआयचे महासंचालक शिवाजीराव पाटील उपस्थित होते.   कायद्यामुळे एफआरपी द्यावीच लागेल एफआरपीची रचना बघता साडेऩऊ टक्के उता-याला 2500 रुपये भाव द्यावा लागणार आहे. मात्र, काही जिल्हे सोडता कारखान्यांना 2500 रुपये भाव देता येणे शक्य नाही. तरीही कायद्यामुळे आपल्याला ही एफआरपी द्यावीच लागेल. त्याला काहीही इलाज नाही, असे सांगत श्री.पवार यांनी एफआरपीबाबत साखर कारखान्यांना जागरूक केले.