जळगाव : गिरणा नदीवर प्रस्तावित ७८१.३२ कोटी खर्चाच्या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाने मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे काम सुरू होण्याच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. परंतु, निधीचे वितरण झालेले नाही. यामुळे काम केव्हा हाती घेणार? असा शेतकऱ्यांचा प्रशन आहे. 

केंद्राने बलूनसंबंधी प्रोजेक्‍ट म्हणून मान्यता दिली आहे. राज्य शासनाने गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यातच प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे या लवरकच निधी उपलब्ध होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे मागील महिन्यात सांगितले जात होते. गिरणा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून ''गिरणा'' पट्टयातून होत आहे. पण, विविध अडचणीमुळे हा प्रश्न आश्वासनांपर्यंतच थांबला.  राज्य शासनाने गेल्या वर्षी प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर निधीसाठीचा प्रस्ताव हा केंद्राकडे सादर करण्यात आला होता.

तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात या बंधाऱ्यांना नीती आयोगाच्या ''डीमांड'' या हेड खाली एकाचवेळी पूर्ण निधी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. पण, निधी वितरणसाठी केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता मिळणे आवश्‍यक होते. मागील महिन्यात दिल्लीत केंद्रीय जलआयोगाने बैठकीत सर्व सात ही बलून बंधाऱ्यांना मान्यता दिली.

यानंतर निधीसंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. हा प्रस्ताव तातडीने पूर्ण होऊन केंद्राने निधी दिल्यास काम सुरू होईल. निधी मात्र अजून मंजूर झालेला नाही. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री मंत्री उमा भारती यांनी या बंधाऱ्यांच्या जागेची हवाई पाहणीदेखील केली होती. यानंतर या प्रकल्पाबाबत जिल्हावासीयांच्या अपेक्षा उंचावल्या.

आमदार, खासदारांनो पाठपुरावा करा

सर्व सोपस्कार, प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निधीसंबंधीदेखील जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदारांनी राजकारण दूर ठेवून या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सुमारे चार हजार हेक्‍टर क्षेत्रासह अनेक गावांना पिण्यासाठी पाणी या प्रकल्पामुळे उपलब्ध होईल. चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, जळगाव या तालुक्‍यांत हे सात बंधारे होणार आहेत, अशी माहिती मिळाली.