नाशिक  : आदिवासी भागातील विकासकामे करताना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांवर विशेष लक्ष द्यावे आणि वाढीव निधीची मागणी करताना विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून प्रस्ताव सादर करावा, असे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी केले. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक उपयोजना २०२०-२१ साठी आयोजित नाशिक विभाग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, आयुक्त किरण कुलकर्णी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षिरसागर, सीमा वळवी, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, गंगाथरण. डी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्ज्वला बावके, विनय गौडा, सहायक जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पंकज आशिया आदी उपस्थित होते.  श्री. पाडवी म्हणाले, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी राज्याचा हिस्सा राज्य स्तरावरून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाढीव निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपयोगात येईल. पाणीपुरवठा योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करताना शाश्वत स्रोत उपलब्ध असल्याची खात्री करावी. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत वाढीव निधी व इतर योजनांसाठी प्राधान्यक्रमानुसार निधी देण्यात येईल. सर्व जिल्ह्यांच्या अतिरिक्त मागणीच्या अनुषंगाने अंतिम नियतव्यय राज्याचा अर्थसंकल्प विचारात घेऊन कळविण्यात येणार आहे. कामांच्या प्राधान्यक्रमानुसार मागणी मान्य करण्यात येईल. विकासकामांचा आदिवासी बांधवांना प्रत्यक्षात लाभ होईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे श्री. पाडवी यांनी सांगितले. तसेच, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी, आहार आणि औषधांचा पुरवठा याबाबत सूचना केल्या. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक आठवड्यात याबाबतचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. श्रीमती वर्मा म्हणाल्या, विकास योजनांचा प्रस्ताव सादर करताना त्याचा सविस्तर तपशील देण्यात यावा. अपूर्ण आणि प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांना प्राधान्य देण्यात यावे.आदिवासी विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्ट फाउंडेशन संस्थेसोबत करार करण्यात आला असून गुणवान विद्यार्थ्यांना कला शिकविण्यावर भर देण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. नाशिक जिल्ह्यात आदिवासी नागरिकांची संख्या अधिक असून विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी अधिक निधीची आवश्यकता असल्याचे पालकमंत्री भुजबळ यांनी सांगितले. आरोग्य, शिक्षण, लघुपाटबंधारे, अंगणवाडी बांधकाम, पाणीपुरवठा, रस्ते आदींसाठी वाढीव निधी आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. या वेळी नाशिक विभागातील लोकप्रतिनिधींनी मतदारसंघातील विविध मागण्या मांडल्या.