पुणे : शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात विकण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अनुदानातून येणाऱ्या युरियाची संशयास्पदपणे विक्री होत असल्याबद्दल कृषी विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे. राज्यात आतापर्यंत ३०० पेक्षा जास्त विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली असून वर्ध्यात विक्रेत्यांनी बेमुदत बंदचे हत्यार उपसले आहे.  कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर यांनी युरियाचा गैरवापर, संशयास्पद विक्रीविरोधात अभियान उघडले आहे. वर्धा भागात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे यांनी १८ युरिया विक्रेत्यांचे परवाने तडकाफडकी सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले आहेत.  वर्धा जिल्ह्यात निकृष्ट सोयाबीन बियाणे विकल्याबद्दल ५७५ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत दोषी ३१ कंपन्या व बियाणे विक्रेत्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात पुन्हा खतांबाबत देखील कारवाई सुरू झाल्याने धास्तावलेल्या विक्रेत्यांनी बेमुदत बंद तसेच ठिय्या आंदोलनदेखील सुरू केले आहे.   कृषी आयुक्तांनी मात्र राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे. शेतकरी हितासाठी कृषी विभागाला नियमानुसार कारवाई करावी लागेल. त्यामुळे दबाव आणून कारवाईला विरोध केल्यास त्यातून शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होईल, अशी भूमिका आयुक्तालयाने मांडली आहे.  वर्धा जिल्हा कृषी व्यावसायिक संघाचे अध्यक्ष रवी शेंडे व सचिव मनोज भुतडा यांनी कारवाईला विरोध दर्शविला आहे. सोयाबीन बियाणे प्रकरणात विक्रेत्यांचा काहीही दोष नसताना कोर्ट केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांना त्रास होवू नये अशा पद्धतीनेच कोविड कालावधीत खत विक्री केली गेली. मात्र, कृषी खात्याने चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली आहे, असा दावा या संघाने केला आहे.

युरियाची सर्वाधिक विक्री करणाऱ्या २० मोठ्या विक्रेत्यांच्या विक्री व्यवहाराची तपासणी मोहीम आम्ही राबवली होती. या तपासणीनंतर आम्ही ३०० पेक्षा जास्त विक्रेत्यांच्या विरोधात कारवाई केलेली आहे. मात्र या कारवाईच्या विरोधात दबावाची भूमिका घेत आंदोलनाची भूमिका घेतल्यास त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. कृषी विभागाकडून कारवाई करताना नेहमीच शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवले जाते. - धीरज कुमार, कृषी आयुक्त 

प्रतिक्रिया कोविड कालावधीत खतांची विक्री ठप्प होती. त्यामुळे शेतकरी गटांना एकत्रित खत विकण्याच्या सूचना कृषी विभागानेच दिल्या होत्या. गटाचा एक शेतकरी आला तरी विक्रेते त्याला एकाच वेळी गावातील इतर शेतकऱ्यांचेही खत देत होते. विक्रेत्यांची भूमिका मदतीची होती. मात्र कृषी विभागाने जादा खत विक्रीवर संशयास्पद व्यवहाराचा ठपका ठेवत कारवाई केली आहे. त्यामुळे कडक कारवाई न करता कृषी विभागाने तोडगा काढायला हवा.  - मनमोहन कलंत्री, अध्यक्ष, अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन