नागपूर : हंगामाच्या तोंडावर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बोगस बियाण्यांचा पुरवठा होतो. तो रोखण्यासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा असली तरीही कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे बियाणे कायद्यात बदल करावा. तसेच त्याव्दारे बियाणे माफियांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.

श्री. केदार म्हणाले की, केंद्र सरकारने खताच्या किमती मागे घ्याव्यात ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. बियाणे संदर्भातील कायदा देखील केंद्राच्या आधिपत्याखाली आहे. नागपूर जिल्ह्यात मागील वर्षी बोगस बियाण्यांच्या १६ प्रकरणाची नोंद झाली. त्यामध्ये गुन्हे दाखल झाले. परंतु कायद्यातील पळवाटांचा लाभ घेत खरे बियाणे माफिया मोकाट सुटले. या हंगामात देखील पुन्हा ते सक्रिय झाले आहेत. अनधिकृत बीटी बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. या बियाण्यांची पावती मिळत नसल्याने अशा प्रकारचे बियाणे न उगवल्यास शेतकऱ्यांना कोठे दाद मागता येत नाही. अशा प्रकारच्या अनधिकृत बियाण्यांवर नियंत्रणासाठी चौकशी समितीचे गठण करण्यात आले होते. त्यासंदर्भातील अहवाल मात्र बाहेर आला नाही. अहवाल बाहेर आला असता तर या साखळीतील अनेक धागेदोरे तपासता आले असते. त्याआधारे शेतकऱ्यांची बेइमानी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करता आली असती. गेल्या वर्षी कर्जमाफी दिली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. या वेळी खतांची दरवाढ २५ टक्के झाली यावर केंद्र सरकारने फेरविचार करावा अशी आमची मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत मधील एकही योजना अद्याप सुरू झाली नाही.

दूध उत्पादकांना दिलासा नाही दुधाचे भाव स्थिर राहण्यासाठी आम्ही केंद्राकडे पैसे मागितले. मात्र सहा महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडून छदामही मिळाला नाही अशी टीका ही त्यांनी केली.