पुणे: राज्यातील खेडोपाड्यांसह शहरांमध्ये असलेल्या जैवविविधतेच्या नोंद वह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करण्याचे काम जैवविविधता मंडळाच्या माध्यमातून १० वर्षांपूर्वी सुरू केले असले तरी अद्याप या कामाला गती आलेली नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) या नोंदवह्या तातडीने ३१ जानेवारी अखेर पूर्ण करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज संस्थांना दिल्यानंतर संस्थांची धावपळ सुरू झाली आहे. जानेवारीअखेर नोंदवह्या पूर्ण न झाल्यास राज्य सरकारला प्रतिमहिना १० लाखांचा दंड भरण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले आहेत. राज्यातील जैवविविधतेची नोंद होऊन, त्याबाबतचे हक्क स्थानिकांना मिळावे आणि त्यामधून ग्रामीण भागात स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाबरोबरच स्थानिक जैवविविधतेची माहिती संकलनासाठी राज्य जैवविविधता महामंडळद्वारे जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आला. या संस्थां आणि समित्यांनी आपल्या गावाची जैवविविधता नोंदवही जैवविविधता मंडळ मार्गदर्शनाखाली करणे अपेक्षित होते. या नोंदवह्या करण्याचे काम १० वर्षांपूर्वी हाती घेण्यात आले. मात्र या कामाला गती न मिळाल्याने सुमारे २८ हजार नोंदवह्यांचे काम हे फक्त ३ हजार ६०० नोंदवह्यापर्यंतच झाले. यावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नाराजी व्यक्त करीत, ३१ जानेवारीपर्यंत २८ हजार नोंदवह्या पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांना दिले आहेत. याबाबत बोलताना राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विलास बर्डेकर म्हणाले, ‘‘मंडळाने स्थानिक स्वराज संस्थांना जैवविविधता व्यवस्थापन करण्यास सांगितले होते. या समित्यांनी आणि संस्थांनी आपापल्या गावांचे जैवविविधता नोंदवही करण्याते काम करणे अपेक्षित होते. त्यांना आम्ही मदत आणि मार्गदर्शन करण्याचे काम होते. प्रत्यक्षात नोंदवही करण्याचे काम मंडळाकडे नाही. एनजीटीचा आदेश संबंधित स्थानिक स्वराज संस्थांना आहे. ही कामे वेगात होण्यासाठी आम्ही संबंधित संस्थांना मार्गदर्शन करत आहोत. अनेक जिल्हा परिषदांनी कामे सुरू केली आहेत.’’  काय आहे जैवविविधता नोंदवही