पुणे ः राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत सरकारचा संवाद नसल्यामुळे कृषी खात्याकडील अनेक योजना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्या आहेत. त्याचा फटका लाखो शेतकऱ्यांना बसत असल्याने वेळीच हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी कृषी आयुक्तांसमवेत झालेल्या चर्चेत केली.  भाजपच्या किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री असलेल्या डॉ. बोंडे यांनी कृषी खात्यातील विविध समस्यांचा तपशील कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्याकडे सादर केला. ‘‘महसूल व कृषी अशा दोन खात्यांत अजिबात समन्वय नाही. कृषी सहायकांनी महाडीबीटी व पोकराच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा घेतला आहे. दुसऱ्या बाजूला महसूल विभागाच्या असहाकार्यामुळे शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे पैसे मिळालेले नाहीत,’’ अशी तक्रार करण्यात आली आहे.  पीककापणी प्रयोग पीकविम्यासाठी महत्त्वाचे असतात. या पूर्वी ६० टक्के प्रयोग महसूल, तर २०-२० टक्के प्रयोग अनुक्रमे ग्रामविकास व कृषी विभागाकडून केले जात होते. आता ६० टक्के प्रयोग कृषी विभागाकडे देण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढेल. कृषी सहायकांनी या प्रयोगांवर बहिष्कार टाकलेला आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांचे फावेल आणि शेतकऱ्यांचे हाल होतील, असा मुद्दा डॉ. बोंडे यांनी मांडला.   कृषी सहायकांनी महाडीबीटी, पोकरा अभियानाच्या कामांवर देखील बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे योजनांपासून शेतकरी वंचित आहेत. पंतप्रधान किसान कल्याण निधीची जबाबदारी महसूल विभागाने कृषी विभागावर ढकलली आहे. कृषी अधिकारी ही जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाहीत. या घोळातून केंद्राची चांगली योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यास अडथळा आलेला आहे. त्यामुळे दोन विभागातील मतभेद मिटवावा. तसेच रिक्त पदे भरावीत, पोकरा, आत्मा व स्मार्ट योजना पूर्ण क्षमतेने राबवावे अशाही मागण्यांचे निवेदन कृषी आयुक्तांना देण्यात आले.