नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात चार शेतकरी, एक पत्रकार आणि अन्य तीन जण ठार झाले होते. याप्रकरणी सोमवारी (ता.८) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने तयार केलेल्या अहवालावर न्यायालयाने नाराजी दर्शवली असून आणखी काही साक्षीदारांचा तपास केल्याशिवाय अहवाल पूर्ण होऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले, की लॅबचे अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत येतील. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारले की फक्त आशिष मिश्रा यांचाच फोन का जप्त करण्यात आला, इतरांचे फोन अद्याप जप्त का केले नाही? असा सवाल विचारला. या घटनेमध्ये पुराव्याची अफरातफर होऊ नये म्हणून तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची नियुक्त करत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती राकेश कुमार जैन (निवृत्त) किंवा पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित सिंग (निवृत्त) लखीमपूर खेरीच्या तपासावर देखरेख करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले आहे. 

नेमकं काय आहे प्रकरण?  गेल्या काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे शेतकरी आंदोलनामध्ये चारचाकी गाड्या घुसवून शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आले होते. यामध्ये चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर उत्तर प्रदेशसह देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. याप्रकरणी केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलासह काही जणांना अटक करण्यात आली. तसेच न्यायालयाने देखील या घटनेची दखल घेतली आहे.