सातारा ः जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी १८९० कोटी २७ लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी ३० सप्टेंबरअखेर १६३९ कोटी १२ लाख रुपये म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ८७ टक्के पीककर्जाचे वाटप केले आहे. त्यात जिल्हा बॅंकेने सर्वाधिक १२४३ कोटी २४ लाख रुपये म्हणजेच उद्दिष्टांच्या ११३ टक्के कर्जवितरण केले. राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांनी मात्र हात आखडता घेतल्याचे दिसून आले. या बँकांकडून अनुक्रमे अवघे ५४ व ४२ टक्के कर्जवितरण झाले. 

खरिपासाठी सप्टेंबरपर्यंत कर्जवाटपाची मुदत होती. जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकरी हे सातारा जिल्हा बॅंकेशी व त्यानंतर बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बॅंकेशी जोडलेले आहेत. जिल्हा बॅंकेने उद्दिष्टापेक्षा जास्त कर्जवितरण केले. या बँकेस ११०० कोटींचे उद्दिष्ट होते. उद्दिष्टापेक्षा जास्त म्हणजे १२४३ कोटी २४ लाख रुपये कर्जवितरण केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज वितरणात सुरवातीच्या काळात लक्ष दिले होते. मात्र त्यानंतर अपेक्षित लक्ष दिले नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. 

जिल्ह्यात ११ राष्ट्रीयीकृत बँकांना ५१७ कोटी ९२ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट  होते. त्यापैकी २८० कोटी ९२ लाख रुपये म्हणजेच ५४ टक्के कर्ज वाटप केले. बॅंक ऑफ महाराष्ट्रला १०६ कोटी १५ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट होते. यापैकी ९६ कोटी ५८ लाखांचे म्हणजेच ९१ टक्के कर्जवाटप केले. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियास ९७ कोटी ९२ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट होते. यापैकी या बँकेने ६४ कोटी ७६ लाखांचे म्हणजेच ६० टक्के कर्जवाटप केले. खासगी बँकांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पावलावर पाऊल ठेवत कर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी उद्दिष्टांच्या अवघे ४२ टक्के कर्जवाटप केले. 

कारवाईची मागणी 

मागील दोन ते तीन वर्षांपासून राष्‍ट्रीयीकृत खासगी बँकांकडून पीककर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. प्रत्येक वर्षी यापैकी अनेक बँकांकडून किमान ५० टक्केही पीककर्ज वितरण केले जात नाही. या बँका स्वःताहून शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत. शेतकरी पोचले तर योग्य संवाद होत नाही. त्यामुळे या बँकांचे कर्जवितरण होत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या बॅंकाना कारवाईचा इशारा दिला जातो. मात्र प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. त्यामुळे या बँकांनी कर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष केले आहे.