नंदुरबार ः नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे २०२० ते २०२५ या ५ वर्ष कालावधीचे आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ७६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे आरक्षण लोकसंख्येनुसार निश्चित करण्यात आले आहे. तर जिल्ह्यातील आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्रातील एकूण ५९५ ग्रामपंचायतींचे केवळ महिला आरक्षण काढण्यात येणार आहे. त्यात कोणत्या ग्रामपंचायतीचे आरक्षण काय निघणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. यानुसार नंदुरबार तालुक्यातील ४१ व शहादा तालुक्‍यातील ३५ अशा एकूण ७६ बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार नंदुरबार तालुक्यात अनुसूचित जातीसाठी एक, अनुसूचित जमातीसाठी एक, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग साठी ११ व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २८ सरपंचपदे निश्चित करण्यात आले आहेत. तर, शहादा तालुक्यातील ३५ सरपंचपदांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी एक, अनुसूचित जमातीसाठी दोन, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी १०, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २२ सरपंचपदे निश्चित करण्यात आली आहेत.

दुसरीकडे आदिवासी क्षेत्रातील सर्वच ग्रामपंचायतींचे आरक्षण हे अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असल्याने त्या क्षेत्रात केवळ महिला आरक्षण काढले जाणार आहे. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील व बिगर आदिवासी क्षेत्रातील एकूण ५९५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे महिला आरक्षण काढले जाणार आहे.

सरपंच पदाचे आरक्षण काढले जाणार असल्याने राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नजरा या आरक्षणावर लागून आहेत. कोणत्या ग्रामपंचायतीत महिलाराज येणार, तर कोणाची सोय होणार व कोणाची गैरसोय होणार याकडे राजकीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे.

सरपंच पदाचे आरक्षण कार्यक्रम