सांगली ः खरीप हंगामातील पीकविम्यासाठी जिल्ह्यातील ६२ हजार ०९८ इतक्‍या शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. पीकविम्यापोटी एक कोटी ६५ लाख रुपये बॅंकेत जमा झाले आहेत. गतवर्षी जिल्हा बॅंकेत सुमारे १ लाख १६ हजार ५२४ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. इंटरनेटची रेंज नाही, महाईसेवा केंद्राकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक, कागदपत्रे मिळविण्यासाठीची धडपड यामुळे यंदा पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र दिसते आहे.

जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी सुमारे २ लाख ९० हजार हेक्‍टर क्षेत्र निश्‍चित केले आहे. त्यापैकी सुमारे २ लाख हेक्‍टरवर पेरणी झाली आहे. नैसर्गिक संकटामुळे अनेकवेळा शेती पिकांचे नुकसान होते. काही वेळा दुष्काळ-अतिवृष्टीसारख्या आपत्तीमुळे नापिकी येते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण मिळावे म्हणून शासन पासून पीकविमा योजना राबवते. काळानुरूप बदल करीत सध्या पंतप्रधान पीकविमा या नावाने ही योजना राबविली जात आहे. जिल्हा बॅंकेच्या २१७ शाखा आहेत. शेतकरी पीकविमा भरण्यासाठी जिल्हा बॅंकेचा आधार घेतात. पीकविम्याची रक्कम जिल्हा बॅंकेत ७० ते ८० टक्के वाटा आहे.

सांगली जिल्ह्यासाठी दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे जबाबदारी आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पीकविमा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक दिव्यातून जावे लागले. कागदपत्रांची जुळवाजुळव, सातबारा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागले. तर कधी इंटरनेटची रेंज मिळत नव्हती. तोकडी भरपाई मिळाल्याने पीकविम्याकडे पाठ

शेतकरी पीकविमा भरत आहेत; परंतु नैसर्गिक संकटामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. पीकविमा देत असताना पाच वर्षांचा सरासरी उत्पादन ग्राह्य धरले जाते. यामुळे पिकाच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई तोकडी मिळते. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकरी पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे.

तोकडी भरपाई मिळाल्याने पीकविम्याकडे पाठ शेतकरी पीकविमा भरत आहेत; परंतु नैसर्गिक संकटामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. पीकविमा देत असताना पाच वर्षांचा सरासरी उत्पादन ग्राह्य धरले जाते. यामुळे पिकाच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई तोकडी मिळते. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकरी पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे.