डाळिंब संघ अधिवेशन

पुणे ः डाळिंबाच्या निर्यातीसाठी अनारनेट नोंदणी आवश्‍यक आहे. त्याशिवाय युरोपियन देशांमध्ये डाळिंब खरेदी होत नाही. डाळिंबाच्या गुणवत्तेची या देशांतील ग्राहक हमी मागतात. त्यात आता रेसिड्यू फ्री डाळिंबाची मागणी वाढली आहे. बाजारपेठेच्या मागणीनुसार आपण रेसिड्यू फ्री उत्पादन घेतल्यास निर्यातीमध्ये मोठा वाव मिळू शकतो, असे मत कृषी आयुक्तालयातील तंत्र अधिकारी गोविंद हांडे यांनी शनिवारी (ता. ६) व्यक्त केले.  अखिल महाराष्ट्र डाळिंब संघाच्या वार्षिक अधिवेशनात श्री. हांडे यांनी निर्यातीकरिता अनुसरावयाची कार्यपद्धती या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले. श्री. हांडे म्हणाले, की डाळिंबाच्या उत्पादनामध्ये भारताचा वाटा जवळपास ४६ टक्के आहे. त्याशिवाय इराण ३७ टक्के, स्पेन, तुर्की, अफगाणिस्तान १५ टक्के असे प्रमाण आहे. त्यावरून भारत हा डाळिंब उत्पादनातला आघाडीवरचा देश आहे, हे लक्षात येते. साहजिकच, जगभरातील बाजारपेठ किती मोठ्या प्रमाणात भारताला मिळू शकते, हे लक्षात येईल. पण, निर्यातीमध्ये अजूनही आपण कमी पडतो आहोत. त्यामुळे डाळिंबाचे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घेणे आवश्‍यक आहे. निर्यातीमध्ये फूड सेफ्टीला महत्त्व आहे, त्यासाठी गॅप सर्टिफिकेट आवश्‍यक आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी समूहाने एकत्र येण्याची आणि रेसिड्यू फ्री डाळिंबाचे उत्पादन, मार्केटिंग करण्याची गरज आहे. निर्यातीमध्ये मुख्यतः डाळिंबाचा रंग, आकार आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर काळजी घ्यायला हवी, निर्यातक्षम देशांत त्याला महत्त्व आहे. या वेळी श्री. हांडे यांनी निर्यातीसाठी सरकारचे प्रयत्न, योजना आणि संधी या अनुषंगाने तांत्रिक माहितीही सांगितली. परभणी कृषी विद्यापीठातील संशोधन संचालक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर यांनीही या वेळी ‘डाळिंबाच्या देशांतर्गत बाजारपेठा, निर्यात आणि प्रक्रिया’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. डॉ. वासकर यांनी डाळिंबावरील प्रक्रिया पदार्थांचीही माहिती दिली. तसेच, प्रक्रियेतील काही तांत्रिक बाबीही समजावून सांगितल्या. श्री. हांडे म्हणाले...