मुंबई ः आधारभूत हमीभाव धान खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाच्या साठवणुकीसाठी भाड्याने घेतलेल्या खासगी गोदामांचे २००९ पासून प्रलंबित असलेले गोदाम भाडे तातडीने देण्यात यावे, असे आदेश सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले. विदर्भातील धान उत्पादक पाच जिल्ह्यांतील धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक पार पडली होती. यासंदर्भात माहिती देताना श्री. बडोले म्हणाले, की आधारभूत हमीभाव धान खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची साठवणूक करण्यासाठी भाड्याने घेतलेल्या खासगी गोदामांचे २००९ ते २०१६ पर्यंतचे भाडे गोदाम मालकांना मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी पुढील हंगामात गोदाम भाड्याने देण्यास नकारात्मक भूमिका घेतली होती. गोदाम मालकांना तातडीने प्रलंबित गोदाम भाडे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सहकारी संस्थांनी केलेल्या मुख्य मागण्यांपैकी २०१२ ते २०१५ या कालावधीतील धान साठवणुकीतील तूटही माफ करण्यात आली असून मिलर्सना दंडनीय रकमेत देण्यात आलेल्या सवलतीप्रमाणे या खरेदी संस्थांनाही दंडातून वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे श्री. बडोले यांनी सांगितले. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेडची सब एजंट म्हणून या सहकारी संस्थांनी खरेदी केलेला धान साठा शासकीय यंत्रणेने ४०-४५ महिने उशिराने उचलल्यामुळे घट येत होती. मात्र त्याची वसूली खरेदी संस्थांच्या कमिशनमधून करण्यात येत होती. त्यामुळे धान खरेदी सहकारी संस्थांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी धानसाठ्याची तूटही माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे श्री. बडोले म्हणाले.