अकोला ः कृषी खात्याने १४१६ जागांसाठी राबवलेल्या कृषी सेवक भरतीवरील पुणे विभाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी बंदी अंशतः उठविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (औरंगाबाद खंडपीठ) २२ ऑगस्ट रोजी याबाबत निर्णय दिला असून ११०३ जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सात विभागातील भरती प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यास या निर्णयाने अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी, की शासनाने ३ जानेवारी २०१९ रोजी राज्यातील आठ कृषी विभागांसाठी १४१६ जागांची कृषी सेवक भरती प्रक्रिया २०१८-१९ ची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर २२ ते २४ फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत विचारलेले प्रश्न हे पदवीस्तरावरचे नसल्याचा प्रमुख आक्षेप होता. यासह इतर मुद्यांना अनुसरून या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने भरतीवर स्थगनादेश दिला. त्यामुळे अंतिम गुणपत्रिका २ जुलै २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाली तरी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम गुणवत्ता यादी विभागवार जाहीर करता आली नव्हती. या प्रकरणी गुरुवारी (ता. २२) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे हंगामी अध्यक्ष न्या. बी. पी. पाटील यांच्यासमोर युक्तिवाद करण्यात आला. शासनाच्यावतीने ॲड. प्रिया राघवेंद्र भारसवाडकर तर याचिका कर्त्यांच्यावतीने ॲड. अजय देशपांडे यांनी बाजू मांडली. निकालाकडे सर्वांचे लक्ष्य  कृषिसेवक भरतीसाठी परीक्षा दिलेल्यांचे या  निकालाकडे लक्ष लागले होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने नोकरभरती होणार असल्याने हजारोंच्या संख्येत अर्ज आले होते. त्यातून गुणवत्तेच्या आधारे यादी अंतिम होणार आहे. भरती प्रक्रियेवर आजवर स्थगनादेश असल्याने या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला बांधले होते. आता ‘स्टे’ उठविण्यात आल्याने पुणे वगळता राज्यातील उर्वरित सात विभागात भरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पुणे विभागासंदर्भात १५ दिवसांत अहवाल द्या न्यायालयाने बाजू ऐकल्यानंतर २२ ते २४ फेब्रुवारी या काळात घेतलेल्या प्रश्न पत्रिकांमधील पुणे विभागातील काही प्रश्नांचे परीक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेला निर्देश देत १५ दिवसांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. याचिकाकर्ते हे पुणे विभागातून असल्याने फक्त पुणे विभागात या भरती प्रक्रियेस ‘स्टे’ कायम आहे. याबाबत येत्या १९ सप्टेंबरला सुनावणी होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.