कऱ्हाड, जि. सातारा ः सरकारने पीककर्जाची नियमीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्याला तीन महिन्यांहून अधिक काळ झाला. मात्र शेतकऱ्यांना त्यातील दमडीही मिळालेली नाही. त्यातून जिल्ह्यातील दोन लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सुमारे ६०० कोटी रुपये मिळणार होते. मात्र, सरकारने जाहीर केलेली प्रोत्साहनपर रक्कम कागदावरच राहिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.

सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करण्यात येईल, अशी घोषणा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसने केली होती. निवडणुकीनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे संबंधित सरकारमधील दोन्ही कॉंग्रेसला कर्जमाफी करणे प्रतिष्ठेचे बनले होते. त्यातून  सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. त्याचबरोबर जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात, त्यांच्यावर अन्याय नको म्हणून त्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. 

दरम्यान, नियमीत कर्जदार शेतकरी या निर्णयामुळे आनंदात होते. मात्र, त्या घोषणेला तीन महिन्यांचा कालावधी झाला. तरीही शेतकऱ्यांना त्या ५० हजारातील दमडीही मिळालेली नाही. ५० हजाराच्या वर ज्यांची रक्कम आहे, त्यांना ५० हजार रुपये बॅंक खात्यावर रक्कम जमा होतील. ज्यांनी ५० हजारांपेक्षा कमी कर्ज घेतले आहे, त्यांना त्यांच्या कर्जाच्या रकमेएवढी रक्कम त्यांच्या खात्यावर शासनाकडून जमा करण्यात येईल.