नांदेड : ‘‘साखर कारखान्यांनी दाखविलेला ऊसतोड व वाहतुकीचा खर्च आणि प्रत्यक्ष तोड व वाहतुकीची अदा केलेली रक्कम यात फरक आहे. त्यामुळे नांदेड विभागातील सर्वच साखर कारखान्यांनी ऊस वाहतूक आणि ऊसतोड यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने वाढ करावी. महाराष्ट्र ऊस दराचे विनियमन नियमातील तरतुदींचा भंग केला आहे. यामुळे या बाबींचे फेर लेखापरीक्षण करावे’’, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर सहसंचालकांकडे केली.

ऊसतोड व वाहतूक खर्चाचे निर्धारण महाराष्ट्र ऊसदराचे विनियमन नियम २०१६ मधील नियम ८ (ड) प्रमाणे करण्याचे सर्व साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. मात्र ऊस वाहतूक आणि ऊसतोड या खर्चासोबतच नांदेड विभागातील सर्वच साखर कारखान्यांनी शेती विभागातील कर्मचाऱ्‍यांचे पगार व भत्ते खर्च, त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी, मजूर व वाहतूकदारांना दिलेली आगाऊ रक्कम, शेती गट कार्यालय भाडे, मुकादम व वाहतूकदारांना नियमापेक्षा जादा दिलेले कमिशन आदी खर्च नियमापेक्षा जादा समाविष्ट केले आहेत. 

ऊसतोड व वाहतुकीचा साखर कारखान्यांनी दाखविलेला खर्च आणि प्रत्यक्ष तोड व वाहतुकीची अदा केलेली रक्कम यात फरक आहे. त्यामुळे विभागातील सर्वच साखर कारखान्यांनी ऊस वाहतूक आणि ऊसतोड यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने वाढ करून, महाराष्ट्र ऊस दराचे विनियमन नियम २०१६ मधील नियम ८ (ड) मधील तरतुदींचा भंग करत शेतकऱ्यांना कमी एफआरपी देऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना करोडो रुपयांना फसविले आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम २०१९- २०२० व  २०२०-२०२१ मधील नांदेड विभागातील साखर कारखान्यांनी सादर केलेल्या ऊस वाहतूक आणि ऊसतोड या खर्चाचे लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी संघटनेने प्रादेशिक सहसंचालकांकडे (साखर) बुधवारी केली आहे. 

स्वाभिमानीचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष हनुमंत पाटील राजेगोरे, हिंगोलीचे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब अडकीने, नांदेड युवा आघाडीचे बालाजी कल्याणकर, हिंगोली युवा आघाडीचे पराग अडकीने, शंकरराव राजेगोरे, किशनराव कदम, मधुकर राजेगोरे, उद्धव गावंडे, प्रवीण गावंडे, सुभाष गरड, बाबूराव घोडके उपस्थित होते.