सोलापूर  ः उसाची एकरकमी एफआरपी देण्यात साखर कारखानदार जाणीवपूर्वक चालढकल करत आहेत. कायद्यानुसार १४ दिवसांत एफआरपी जमा करणे आवश्‍यक असताना, राज्यात यंदा ५३२० कोटी ३६ लाखांची थकबाकी राहिली आहे. त्यात ज्यांच्यावर या सगळ्या विभागाच्या नियंत्रणाची जबाबदारी आहे. त्या सहकारमंत्र्यांच्या कारखान्याकडेच तब्बल ७७ कोटींची थकबाकी आहे. संबंधित कारखानदारांवर कारवाई तर झाली पाहिजेच; पण स्वतःच्या कारखान्याकडे कोट्यवधींची थकबाकी ठेवणाऱ्या सहकारमंत्र्यांनी आधी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी सोलापुरात बुधवारी (ता. २३) केली.

श्री. तुपकर म्हणाले, की दुष्काळी परिस्थिती, हुमणीचा प्रादुर्भाव यामुळे ऊस उत्पादक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने आंदोलनात थोडासा संयम बाळगला, पण कारखानदार त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. एफआरपी देण्यात अडचण आहे, तर सरकारने मदत करावी. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी वारणेच्या सभेत साखरेचा दर ३४०० रुपये क्विंटलपर्यंत स्थिर ठेवतो, असे आश्‍वासन दिले होते. पण आज २९०० रुपयांवर साखर आहे. मग आपल्या आश्‍वासनाचे काय झाले? एकट्या सोलापुरात एफआरपीची रक्कम हजार कोटींच्या घरात आहे. चौदा दिवसांच्या आत एफआरपी देण्याच्या मुद्द्यावर कारखानदारांवर कारवाई तर कराच, पण थकलेल्या बिलावर १५ टक्के व्याजाप्रमाणे पैसेही मिळाले पाहिजेत, पण कारवाई कोण आणि कशी करणार? साखर आयुक्त कार्यालय सरकारचे बाहुले बनले आहे. दस्तुरखुद्द सहकारमंत्र्यांकडे कोट्यवधींची थकबाकी आहे. मंत्री जर का कायदे मोडत असतील, तर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने त्यांचा राजीनामा मागितला पाहिजे. 

कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपीबाबत घेतलेल्या भूमिकेचा निषेध आणि सरकारकडून कारवाईसाठी होत असलेली चालढकल आम्ही सहन करणार नाही, त्यासाठीच येत्या सोमवारी (ता. २८) साखर आयुक्त कार्यालयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.