नाशिक: राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार व त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या मदतनिसांना विमा मिळावा या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. याबाबत संबंधित खात्याने सदर प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे पाठविल्याचे वारंवार सांगण्यात आले आहे. मात्र रेशन दुकानदारांना विम्याचे संरक्षण मिळावे त्याचबरोबर अन्य मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत संपावर जाण्याचा निर्णय ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉप किपर्स फेडरेशनने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील ५२ हजार रेशन दुकाने सोमवार (ता.१) पासून बेमुदत बंद ठेवण्यात आले आहेत. 

राज्यातील रेशन दुकानदारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यातच आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेशन वितरणाचे कामकाज सुरू आहे. मात्र शासन मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेत नाही तोपर्यंत बंद सुरू ठेवण्याचा निर्णय फेडरेशनने घेतला आहे. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना रेशन दुकानदार लाभार्थी शिधा पत्रिका धारकांना रेशनचे वितरण करत आहे. त्यामुळे संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांचा परिमाण त्यांच्या कुटुंबीयांवर होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास ३१ मेपासून दुकानदारांनी जून महिन्याचे धान्य उचलण्यासाठी चलन भरणे बंद केले. त्याचाच भाग म्हणून सोमवारपासून बेमुदत रेशन दुकानदारांनी बंद पुकारला आहे. संपूर्ण राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या रेशन दुकानदारांना सरकारने विमा संरक्षण द्यावे. शासनाने परवानाधारक रास्त भाव दुकानदार व मदतनीस यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नये. शासनाने या घटकांकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

आम्ही पण सरकारचे घटक म्हणून काम करतो  राज्यातील नागरिकांना वेळेवर रेशन मिळावे यासाठी जीव धोक्यात घालून राज्यातील ५२ हजार रेशन दुकानदार काम करत आहेत. एकीकडे सरकार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काम करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळ, होमगार्ड, आरोग्य कर्मचारी यांचा विमा उतरवत आहे. आम्ही जोखीम पत्करून काम करतोय, मग आम्हांला जीव नाही का? आम्ही पण सरकारचे घटक म्हणून काम करतोय मग अशी सापत्न वागणूक का? असा सवाल फेडरेशनचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर यांनी उपस्थित केला आहे.