अकोला  ः जिल्ह्यातील अकोट, तेल्हारा तालुक्यांतील असंख्य शेतकरी सन २०१८-१९ मधील संत्रा व केळी पिकांच्या नुकसानभरपाईपासून वंचित आहेत. अशा शेतकऱ्यांसाठी सोमवारी (ता. ३०) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जनसुनावणी घेण्यात आली. या वेळी दी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे प्रभारी वरिष्ठ मंडळ प्रबंधक (पुणे) प्रेमचंद मोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.  शेतकऱ्यांना फळपीक विमा न मिळाल्याने अकोटसह इतर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या कार्यालयात आंदोलने केली. शेतकऱ्यांनी पुण्यात विमा कंपनी मुख्यालयातही आंदोलन केले. याची गंभीर दखल घेत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मोहन वाघ यांनी विमा कंपनीकडे पत्र व्यवहार करून नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी जनसुनावणी घेण्याबाबत कंपनीला कळविले होते.  केळी व संत्रा फळपिकाचा आंबिया बहार सन २०१८-१९ मध्ये या कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांनी काढला होता. शासन निर्णयानुसार पुनर्रचित हवामान आधारीरित फळपीक विमा योजनेत लागू झालेल्या ट्रिगरनुसार नुकसानभरपाई देणे क्रमप्राप्त ठरते. परंतु, या कंपनीकडून पूर्णतः नुकसानभरपाई अदा करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे कंपनीविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता. हा मुद्दा सोडविण्यासाठी जिल्हा अधीक्षकांनी अकोटमध्ये शेतकऱ्यांची बैठकही घेतली. त्यात असंख्य शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या धोरणाबाबत तक्रारी केल्या असून त्यातही तथ्य आढळून आले होते. अखेरीस हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी विमा कंपनीच्या प्रबंधकांनी उपस्थित राहून सोमवार (ता. ३०) व मंगळवारी (ता. ३१) ला जनसुनावणी घेण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यानुसार सोमवारी श्री. मोरे यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी सुरू झाली. यात शेतकऱ्यांनी विमा मिळाला नसल्याबाबत अर्ज लिहून दिले. जवळपास १९० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा हा प्रश्‍न आहे. संबंधित अर्जांची तपासणी करून बैठकीच्या ठिकाणीच त्याचा ऑनलाइन तपशील तपासण्यात आला. शेतकऱ्यांना ज्या कारणामुळे विमा नाकारला ते संबंधित अर्जावर लिहून देण्यात आले. या जनसुनावणीमुळे फळपीक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा या वेळी शेतकरी व्यक्त करीत होते.