पुणे : प्रत्येक कुटुंबास नळजोडणीद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून जिल्ह्यात ६६७ योजनांना मंजुऱ्या दिलेल्या आहेत. यापैकी ११६ कामांना कार्यारंभ आदेश पूर्वीच देण्यात आले आहेत. तर निविदा प्रक्रिया राबविलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना तात्काळ कार्यारंभ आदेश द्या, अशा सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या नावात बदल करण्यात आला असून, योजनेचे ‘जल जीवन मिशन’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पूर्वीची मंजूर कामे थांबवण्याचे, तसेच केवळ सुरू असलेली कामे कामे पूर्ण करण्याचे शासनाचे आदेश होते. आता निविदा प्रक्रिया राबविलेली कामे पूर्ण करण्यास शासनाकडून जिल्हा परिषदेला कळवण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यात पिण्याचे पाणी नळयोजनेद्वारे देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यामध्ये ८६ योजनांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली होती. त्यापैकी १५ योजनांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. तर ८६ योजनांमधील दोन कामांना पहिलेच काम सुरू करण्यास सांगितले आहे. तर उरलेल्या ६९ योजनांसाठी तात्काळ कार्यारंभ आदेश द्यावेत, अशा सूचना अध्यक्षांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना केल्या आहेत.

नागरीकरणाच्या प्रभावामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे राहणीमानदेखील उंचावले आहे. त्यामुळे दरडोई पाण्याच्या वापरातही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी हे नळाद्वारे देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी गावोगावच्या नळयोजना पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना फायदा होणार आहे. 

१५ लिटर वाढीव पाणी मिळणार

योजनेच्या नावात बदल केल्यानंतर प्रतिमाणूस पंधरा लिटर पाणी वाढवून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे ग्रामीण भागात ४० लिटरऐवजी ५५ लिटर पाणी देण्यात येणार आहे. प्रत्येक घरामध्ये नळाद्वारे पाणी देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागात विहीर, बोअर, झरे, तलाव यांचाच वापर पाण्यासाठी काही ठिकाणी केला जात आहे. या पाण्याच्या वापरामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. शासनाने ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य दिले आहे. शहराच्या बरोबरीने ग्रामीण भागातही सर्व सुविधा उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत.