कोल्हापूर : ‘‘जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये वीजेचा होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. शासकीय इमारतींमध्ये सोलरयंत्र बसविण्यासाठी ‘मेडा’ ने पुढाकार घ्यावा. येत्या जानेवारीअखेर यासाठीचा जिल्ह्याचा प्रस्ताव तयार करावा’’, अशा सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताराराणी सभागृहात झाली. या वेळी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पाटील, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार तसेच लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील सर्व शासकीय इमारतींमध्ये सौर ऊर्जा यंत्र बसवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जाईल. मार्चपूर्वी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक सौर ऊर्जा यंत्र बसविण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन गटविकास अधिकारी व तहसिलदारांना सूचना द्याव्यात. डोंगराळ भागातील ज्या वाड्या-वस्त्यांमध्ये वीज उपलब्ध नाही, त्याठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे वीज दिली जाईल. अशा वाड्या-वस्त्यांची यादी संबंधित विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी. सोलर प्रोजेक्ट बसविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून यावर्षी एक कोटींचा निधी दिला जाईल.’’

‘‘पुरामुळे रस्ते खराब झाले. या रस्त्यांची दुरुस्ती प्राधान्याने व्हावी. पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची तालुकानिहाय यादी जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने द्यावी. ग्रामीण भागातील खराब झालेले रस्ते आणि साकव प्राधान्याने दुरुस्त केले जातील. विजेअभावी शेती पिकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता महावितरणने घ्यावी. शेतकऱ्यांना मागणीनंतर तातडीने वीज कनेक्शन द्यावे,’’ असेही पाटील म्हणाले. 

घाटमाथ्यावर असणाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टिकोनातून शाश्वत रोजगार देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ''वनउपज प्रक्रिया प्रकल्प'' राबविण्यात येत आहे. यातून बचत गटांना उद्योग सुरु करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक कोटी ४२ लाख रुपयांचा निधी दिला जाईल. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी ‘सिटीझन ३६०’ योजनेची माहिती दिली. यातून सर्व डेटा एकाच ठिकाणी आणि एकाच वेळी उपलब्ध होईल. एखादा प्रकल्प राबवताना ही माहिती उपयुक्त ठरेल, असे रेखावार यांनी सांगितले.