अमरावती : नागपुरी संत्र्याच्या भौगोलिक मानांकनाचे ११ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांच्याकडे सोपविण्यात आले.  बंगलोर येथील कायदेशीर सल्लागार झहेदा मुल्ला यांच्याकडे पुढील प्रक्रियेसाठी हे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहेत.

विदर्भाचे मुख्य पीक असलेल्या नागपुरी संत्र्याने अनेक वैशिष्ट्ये जपली आहेत.  रंग आणि आंबट गोड चवीमुळे राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील नागपुरी संत्रा फळांना मागणी आहे. वेगळेपण जपणाऱ्या या फळांना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक राहुल ठाकरे यांच्याकडेच शेतकरी म्हणून वैयक्तिक स्तरावर भौगोलिक मानांकन प्रमाणपत्र आहे. भौगोलिक नामांकन प्रमाणपत्राचा खर्च अधिक असल्याने शेतकऱ्यांचा याला प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यासोबत त्यासाठीची प्रक्रिया देखील माहिती नसल्याने शेतकरी याकरिता पुढे येत नव्हते.

कृषी विभागाने यासाठी जागृतीची मोहीम राबविली. त्यातच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने  नामांकन शुल्क दहा रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले. त्याच्या परिणामी विदर्भ ॲग्रीकल्चर अँड अलाईड प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड (वॕपको)  या शिखर संस्थेस संलग्न असलेल्या श्रमजीवी नागपुरी संत्रा उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून ११ शेतकऱ्यांचा भौगोलिक नामांकनाचा प्रस्ताव विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. भौगोलिक नामांकन शुल्क, कायदेशीर सल्लागार शुल्क असे प्रति शेतकरी ३५५ रुपयेप्रमाणे प्रस्ताव तयार करून ते बंगलोर येथील कायदेशीर सल्लागार झहेदा मुल्ला यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहेत.

यावेळी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील संत्र्याकरिता भौगोलिक नामांकन प्रमाणपत्र मिळवावे, असे आवाहन सुभाष नागरे यांनी केले. तालुका कृषी अधिकारी सातदिवे, श्रमजीवी नागपुरी संत्रा उत्पादक कंपनीचे रमेश चीजकार, नीलेश मगरदे,  प्रमोद कोहळे, सुभाष शेळके, विष्णू निकम, राजाभाऊ कुकडे, राजेंद्र कराळे, प्रफुल्ल सांभारतोडे, अमोल चोबीतकर यावेळि उपस्थित होते.