नागपूर ः चहा वगळता इतर पिकांसाठी ग्लायफोसेट शिफारशीतच नाही. त्यामुळे आंध प्रदेशच्या धर्तीवर कीडनाशक परवान्यातूनच ग्लायफोसेटला कायमस्वरूपी वगळण्याचा प्रस्ताव कृषी सचिवालयस्तरावरून कृषी आयुक्‍तालयाकडे देण्यात आला आहे. गुणनिविष्ठा विभाग आयुक्‍तांकडे असल्याने सुनावणीअंती ग्लायफोसेटला परवान्यातून वगळण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. 

बांधावरील तणासाठी मोन्सॅटो कंपनी उत्पादित ग्लायफोसेट उपयोगात आणले जाते. याच कंपनीने तणाला प्रतिकारक जनुक असलेले तणनाशक सहनशील (हर्बीसाइड टॉलरंस, एचटी) कपाशी बियाणे बाजारात आणण्यासाठी परवानगीकरिता केंद्र सरकारकडे अर्ज केले. दरम्यान, चाचण्या सुरू असतानाच हा अर्ज कंपनीकडून मागे घेण्यात आला; परंतु त्यानंतर अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणावर ‘एचटी’ बियाणे अनेक ठिकाणी दाखल झाले.

अनधिकृत लागवड झालेल्या या कापूस क्षेत्रातील तणासाठी ग्लायफोसेटही वापरले गेले; परंतु चहाव्यतिरिक्‍त देशातील अन्य कोणत्याच पिकासाठी हे शिफारशीत नसल्याचे खुद्द कंपनीनेच कबूल केले आहे. असे असताना देशातील अनेक राज्याच्या कीडनाशक परवान्यात मात्र ग्लायफोसेट या तणनाशकाचा समावेश आहे. त्यामुळे कंपनीकडून याचा पुरवठा आणि विक्रेत्यांकडून त्याची विक्री होत होती.

राज्यांना दिले अधिकार अनधिकृत ‘एचटी’ बियाण्यांच्या वाढीस लागलेल्या वापरामुळे केंद्र सरकारची चिंता वाढली. त्यापाठोपाठ ग्लायफोसेटचा वापरही वाढीस लागल्याचे निरीक्षण नोंदविले गेले. त्यामुळे केंद्र सरकारने देशातील सर्वच राज्याच्या कृषी सचिवांची दिल्लीत बैठक घेतली. ग्लायफोसेट हे त्या-त्या राज्याच्या परवान्यात असल्याने बंदी राज्याच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे परवान्यातून हे तणनाशक वगळून त्यावर बंदी लादता येईल, असे सांगितले गेले. 

आंध्र प्रदेशच्या कृतीचे समर्थन आंध्र प्रदेशने सर्व तांत्रिक बाबी समजून घेत यापूर्वीच ग्लायफोसेटला परवान्यातून वगळत बंदी लादली. केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशच्या या कृतीचे समर्थन करीत इतर राज्यांनीदेखील अशाच प्रकारे कारवाई करावी, अशा सूचना केल्या.