नवी दिल्लीः देशात यंदा खरिप काडधान्य पिकांची लागवड लांबल्याने काढणीलाही उशीर होत आहे. त्यातच यंदा कडधान्य उत्पादन गेल्यावर्षीच्या तुलनेत घटण्याची शक्यता कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे व्यापारी संघाकडून कडधान्य आयातीसाठीच्या परवान्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने मंगळवारी (ता.१५) आयात परवान्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढीचा प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.  

यंदाच्या खरिप हंगामात पेरणीयोग्य पाऊस उशिरा झाल्याने लागवडी लांबल्या. परिणाणी खरिप पिकांची काढणीही उशिरा होत आहे. कडधान्यांची बाजारात आवक कमी प्रमाणीत आहे. त्यातच कडधान्य उत्पादक अनेक भागात यंदा कमी पाऊस आणि अतिवृष्टी, पूर यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २०१९-२० च्या खरिप हंगामात कडधान्य उत्पादनात घट होऊन ८२ लाख टन होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. २०१८-१९ मध्ये खरिपातील कडधान्य उत्पादन ८६ लाख टन होते. त्यामुळे कडधान्य आयात करून बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी व्यापारी संघाने आयात परवान्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत परवान्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी वाणिज्य मंत्रालयाकडे केली आहे.  

‘‘अत्यावश्‍यक वस्तूंच्या किंमती आणि उपलब्धता यांची समिक्षेसाठी ग्राहक कल्याण मंत्रालयाची मंगळवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत आयात परवान्यांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. देशांतर्गत बाजारात कडधान्यांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात आवश्‍यकता पडल्यास योग्य ती योजना राबविण्यात येईल,’’ अशी माहिती सरकरी सूत्रांनी दिली. 

ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अगरवाल म्हणाले, ‘‘देशात कडधान्य उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यातील समतोल साधण्यासाठी आयात आवश्‍यक आहे. केंद्र सरकारने चार लाख टन तूर आयातीचा कोट दिला आहे. त्यापैकी ४ ऑक्टोबरपर्यंत केवळ एक ३६ हजार टन तुरीची आयात झाली आहे. महिन्याच्या शेवटी आणखी दोन लाख ते अडीच लाख टन तूर आयात होण्याची शक्यता आहे. आफ्रिकन देशात नुकतीच तूर काढणी सुरू झाली आहे. येथील हंगाम जोमात आल्यानंतर आयात आणखी वाढेल.’’ प्रतिक्रिया तूर आयातीला मुदतवाढीचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. म्यानमार आणि आफ्रिकन देशातील शेतकरी भारत आयात करतो म्हणून तुरीची लागवड करतात. केंद्र सरकारने आयात कोटा ठरविल्यामुळे या देशातील लागवड कमी झाली होती. मात्र आयात वाढविल्यास येथील लागवड वाढेल आणि ही तूर आंतरराष्ट्रीय बाजारात येऊन दर पडतील. तूर उत्पादक राज्यांनी मागील दोन वर्षात खरेदी केलेली तूर उचल नसल्याने पडून आहे, त्यामुळे केंद्राने आयात करण्यापेक्षा ही तूर बाजारात आणावी. - राजेंद्र जाधव, शेतमाल बाजार अभ्यासक आयात परवान्यांना मुदतवाढ देणे ही काळाची गरज होती. देशात यंदा कडधान्य उत्पादन कमी झाले आहे. तसेच आयात झालेल्या कडधान्यामुळे आयात कोटाही पूर्ण झाला नाही.  - सुरेश अगरवाल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशन