पुणे  बाजार समित्यांमधील संचालक मंडळ आणि सचिवांची युती तोडण्यासाठी २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या सचिवांच्या पॅनेलची मुदत संपल्याने आता पुन्हा एकदा पॅनेलची तयार करण्याची प्रक्रिया राज्य कृषी पणन मंडळाने सुरू केली आहे. यासाठी घ्यावयाच्या स्पर्धात्मक परीक्षा प्रक्रियेसाठी सुमारे २५ लाख रुपयांची निविदादेखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तर २००३ मधील पॅनेलमधील उमेदवारांच्या नियुक्तीचा सावळा गोंधळ, न्यायालयीन प्रक्रिया पाहता नवीन पॅनेल आणि सचिवांच्या नियुक्त्यांसाठीची पारदर्शकता आणि उद्देश साध्य करणे आव्हान ठरणार आहे. जागतिककरण आणि डिजिटलाजेशनच्या युगात शेतमाल विपणन प्रक्रिया पारदर्शी आणि स्पर्धात्मक होण्यासाठी बाजार समित्यांचे सचिव उच्चशिक्षित नियुक्त करण्याचे धोरण आघाडी सरकारने स्वीकारले होते. यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून सचिवांचे पॅनेल करण्याची प्रक्रिया २००३ मध्ये राबविण्यात आली होती. यामध्ये पॅनेलवरीलच उमेदवाराची नियुक्ती मुलाखती घेऊन करण्याचे आदेश पणन मंडळाने दिले होते.  मात्र, या प्रक्रियेमध्ये सचिव नियुक्त्यांमध्ये काही बाजार समित्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. यामुळे ही प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. यानंतर पणन मंडळाने बाजार समित्यांना सचिव नियुक्तीचे अधिकार दिले होते. या प्रक्रियेत पॅनेलमधील उमेदवार न्यायालयात गेले होते. यामुळे पणन मंडळ, बाजार समित्या, बाजार समिती संघ आणि सचिव पॅनेल संघटनांमधील न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे ही प्रक्रिया रेंगाळली होती. तरीही सुमारे ६८ उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली होती.  आता पुन्हा सचिव पॅनेलची प्रक्रिया पणन मंडळाने सुरू केली असून, लवकरच सचिवांचे पॅनेल तयार होणार आहे. यासाठी उच्चशिक्षित उमेदवारांची स्पर्धात्मक परीक्षा घेतली जाणार आहे. यासाठीचे निविदा प्रक्रियादेखील सुरू केली आहे.