जळगाव ः यंदा जाहीर झालेल्या फळ पीक विमा योजनेतही हवामान केंद्रांचा घोळ कायम आहे. ज्या गावांत हे केंद्र आहे, त्याच गावांतील हवामानासंबंधी संबंधित केंद्राचे आकडे न घेता दुसऱ्या केंद्राचे आकडे घेतले जाणार आहेत. हा घोळ मिटवून महसूल मंडळनिहाय हवामान केंद्रे असावीत, अशी अपेक्षा केळी व इतर फळ पिके घेणाऱ्या विमाधारक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.  जळगावसह रावेर, यावल आदी भागांत हा हवामान केंद्र व महसूल मंडळांचा घोळ केंद्र सरकारच्या क्रॉप इन्श्‍युरन्स संस्थेने घातल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला असून, हा प्रकार शासन व विमा कंपनीची मिलिभगत असल्याचेही म्हटले आहे. जळगाव तालुक्‍यात १० महसूल मंडळे आहेत. परंतु केंद्राच्या क्रॉप इन्श्‍युरन्स संस्थेने फळ पीक व इतर विमा योजनांसाठी फक्‍त आसोदा, नशिराबाद, भोकर व म्हसावद ही चारच महसूल मंडळे निश्‍चित केली. यात घोळ असा आहे की, आसोदा येथे हवामान यंत्र असताना आसोदा गाव मात्र म्हसावद महसूल मंडळाला जोडले आहे. म्हणजे आसोदा येथे गारपीट, वादळ झाले, तापमानात चढउतार झाले तर आसोदा गावातील हवामान केंद्रात ज्या नोंदी होतील त्या विचारात न घेता आसोदा गावासाठी म्हसावद या गावाच्या नोंदी गृहीत धरल्या जातील.  म्हसावद व आसोदा या दोन्ही गावांमधील अंतर सुमारे २६ किलोमीटर आहे. तसेच भोकर महसूल मंडळात फक्त पळसोद गाव आहे. भोकर येथे हवामान केंद्र आहे. या केंद्रापासून जी गावे नजीक आहेत, ती गावे मात्र आसोदा महसूल मंडळाला जोडली आहेत. कठोरा हे गाव भोकरपासून चार किलोमीटर अंतरावर आहे. परंतु कठोरा गाव हे आसोदा मंडळाला जोडले असून, ते कठोरापासून सुमारे १५ ते १६ किलोमीटर आहे. अर्थातच कठोरा येथे जे हवामान असेल तेच आसोदा येथे नसणार व विमा भरपाई देण्याची मागणी आली तर आसोदा येथे जे हवामान होते त्याच्या नोंदींचा हवाला देऊन विमा कंपनी हात वर करील. हा प्रकार जिल्हाभर झाला आहे. जिल्हाभरात विमा योजनेसंबंधी स्कायमेट कंपनीच्या ८९ हवामान केंद्रांची मदत घेतली जाते. महावेद कंपनीने हे केंद्र बसवून घेतले आहे. कृषी विभाग म्हणतो, केंद्राकडे जावे लागेल हवामान केंद्र व महसूल मंडळांच्या घोळासंबंधी केळी उत्पादक सत्वशील पाटील (कठोरा, जि.जळगाव), अनिल सपकाळे व इतरांनी फळ पीक विमासंबंधी कार्यरत एचडीएफसी एर्को कंपनीकडे काही दिवसांपूर्वी तक्रार केली. त्यावर यासंदर्भात आपण निर्णय घेऊ शकत नाही, असे या कंपनीने म्हटले. नंतर राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे या घोळाची माहिती दिली, त्यावर कृषी विभागाने ही मंडळे केंद्र सरकारच्या क्रॉप इन्श्‍युरन्स संस्थेने सर्वेक्षण करून निश्‍चित केली आहेत. दुरुस्ती व समस्या मार्गी लावण्यासाठी या संस्थेकडेच पाठपुरावा करावा लागेल, असे स्पष्टीकरण तक्रारदार पाटील यांना दिले.